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रेंजर के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच शुरू

जांच अधिकारियों ने दर्ज किए शिकायतकर्ताओं के बयान

रायपुर

Published: November 19, 2021 04:37:54 pm

बलौदाबाजार। सीसीएफ के निर्देश के बाद बुधवार को वन परिक्षेत्र लवन के मुख्यालय बलदाकछार में रेंजर नंदकुमार सिन्हा के खिलाफ वन प्रबंधन समिति के सदस्यों व जनप्रतिनिधियों द्वारा भ्रष्टाचार व आर्थिक अनियमितता संबंधी दर्ज शिकायत की जांच करते हुए नियुक्त जांच अधिकारियों एसडीओं फाारेस्ट कसडोल विनोद ठाकुर व बार अभयारण्य अधीक्षक आनंद कूदारिया द्वारा शिकायतकर्ताओं का बयान दर्ज किया गया। अपने बयान में शिकायतकर्ताओं ने रेंजर पर अपने रिश्तेदारों तथा वन विभाग के कर्मचारी के बैंक खाते में सरकारी खाते से राशि ट्रांसफर किए जाने तथा सामान खरीदी, श्रमिकों के मजदूरी भुगतान के नाम पर भ्रष्टाचार व आर्थिक अनियमितता करने की जानकारी दी गई है। वहीं, शिकायतकर्ताओं ने जांच में लीपापोती की शंका जाहिर करते हुए स्वतंत्र एजेंसी या निष्पक्ष व्यक्तियों से जांच कराने की मांग की है।
शिकायतकर्ताओं द्वारा रेंजर नंदकुमार सिन्हा के द्वारा वन परिक्षेत्र बिलासपुर में पदस्थ कर्मचारी ममता बंजारा के अलावा कुश, नेहा, रंजना के बैंक खातों में सरकारी खाते से लाखों रुपए का भुगतान होना दर्शाया गया है। इसके अलावा कोनिका सिन्हा व खिलावन सिन्हा को रेंजर का करीबी रिश्तेदार बताते हुए उनके बैंक खातों में डाली गई राशि की जानकारी देकर भ्रष्टाचार व आर्थिक अनियमितता किए जाने का आरोप लगाते हुए जांच किए जाने की मांग रखी गई। शिकायतकर्ताओं ने खाद, सीमेंट, सरिया खरीदी कई सौ किलोमीटर दूर स्थित अन्य जिलों की फर्मो से खरीदे जाने तथा मजदूरी के नाम पर कोरबा, कटघोरा,धमतरी क्षेत्र के निवासियों के खाते में राशि ट्रांसर्फर कर भ्रष्टाचार करने की बात कही गई है। इसके अलावा मनरेगा के तहत कराए गए कार्यो की प्रगति दिखाकर केम्पा मद से राशि का भुगतान कर लाखों रुपए का घालमेल किए जाने की बात भी कही गई है।
मामले को रफा-दफा करने की कोशिश जारी
आवेदनकर्ताओं ने आर्थिक अनियमितता के आरोपो से घिरे रेंजर नंदकुमार सिन्हा को बचाने की कोशिश किए जाने की जानकारी देते हुए बताया गया है कि एक वर्ष पूर्व दर्ज कराई गई शिकायत पर जांच के नाम पर मामले को लगातार लटका कर रखा जा रहा है। अपर प्रधान मुख्य वन सरंक्षक द्वारा शिकायत मिलने पर 4 अक्टूबर 2021 को आदेश जारी कर मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त को भारी आर्थिक अनियमितता वाले इस मामले की जांच कर तीन दिवस के भीतर अभिमत के साथ प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, किंतु उच्च अधिकारी के आदेश के बावजुद जांच के नाम पर मामले को लटकाकर रखा जा रहा था। इसी तरह कलेक्टर द्वारा शिकायत तथा समाचार पत्रों में छपी खबर के आधार पर 31 सिंतबर 2021 को वनमंडलाधिकारी बलौदाबाजार को पत्र भेजकर वन परिक्षेत्र लवन के रेंजर नंदकुमार सिन्हा पर लगाए गए आरोपो की जांच कर एक सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, लेकिन कई माह बाद भी जांच अधूरी होना यह बताता है कि मामले को रफा-दफा करने में विभाग लगा हुआ है।
नियुक्त जांच अधिकारियों को लेकर सवाल
गौरतलब हो कि वन विभाग में कार्यो, खरीदी व मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया के अनुसार देयक का संबंधित क्षेत्र के एसडीओ फारेस्ट द्वारा सत्यापन करने के उपरांत डीएफओ द्वारा भुगतान का आदेश जारी किया जाता है तथा राशि संबंधित व्यक्ति के खाते अथवा रेंजर के खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिसके बाद रेंजर द्वारा मजदूरों के खाते में आरटीजीएस से राशि ट्रांसफर कर दी जाती है। अत: प्रकरण की जांच में नियुक्त अधिकारी के रूप में अनुविभागीय अधिकारी फारेस्ट को नियुक्त करने पर सवाल खड़ा कर शिकायतकर्ताओं द्वारा लीपापोती की शंका जाहिर की गई है। शिकायतकर्ताओं ने स्वतंत्र एजेंसी या निष्पक्ष व्यक्तियों द्वारा जांच कराए जाने की मांग की।
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