वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग अपर सचिव समीर कुमार खरे, छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से वित्त सचिव सुश्री कमलप्रीत ढिल्लों और विश्व बैंक की ओर से एक्टिंग कंट्री डायरेक्टर हिशम अब्दो ने हस्ताक्षर किए।
[typography_font:18pt;” >छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन एवं जवाबदेही कार्यक्रम, जो लगभग एक दशकभर से छत्तीसगढ़ में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित प्रथम राज्य स्तरीय परियोजना है, इससे राज्य को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) और कर प्रशासन प्रणालियों को मजबूती प्रदान करने में भी मदद मिलेगी। विश्व बैंक से मिले 25.2 मिलियन डॉलर ऋण के लिए पांच साल की अनुग्रह अवधि है और अंतिम मियाद 10.5 साल है।
छत्तीसगढ़ में इन्हें मिलेगा लाभ
विश्व बैंक के एक्टिंग कंट्री डायरेक्टर हिशम अब्दो ने कहा कि छत्तीसगढ़ गरीबों और असहाय लोगों के लाभ के लिए व्यापक दक्षता के साथ और अधिक धनराशि का निवेश कर सकेगा। आईटी समाधानों पर ध्यान केन्द्रित करने वाली इस नई परियोजना से राज्य की लगभग 11000 ग्रामपंचायतें और 168 शहरी नगर पालिकाएं लाभान्वित होंगी।