आप ने IAS की नौकरी छोड़ चुके ओपी चौधरी पर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, करेगी FIR

आप ने IAS की नौकरी छोड़ चुके ओपी चौधरी पर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, करेगी FIR

Ashish Gupta | Publish: Sep, 05 2018 07:50:55 PM (IST) Raipur, Chhattisgarh, India

छत्तीसगढ़ प्रभारी और दिल्ली सरकार के मंत्री ने आईएएस की नौकरी छोड़ भाजपा में शामिल हुए ओपी चौधरी और छत्तीसगढ़ सरकार पर तीखा हमला किया।

रायपुर. छत्तीसगढ़ प्रभारी और दिल्ली सरकार के मंत्री ने आईएएस की नौकरी छोड़ भाजपा में शामिल हुए ओपी चौधरी और छत्तीसगढ़ सरकार पर तीखा हमला किया। बुधवार को मीडिया से बातचीत के दौरान गोपाल राय ने कई खुलासा कर ओपी चौधरी और प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए।

इस दौरान गोपाल राय ने रायपुर के पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी के भाजपा में शामिल होने को लेकर भी खुलासा किया। उन्होंने कहा कि आप पार्टी जल्द ही इस मामले में ओपी चौधरी के खिलाफ लोकायुक्त से एफआईआर दर्ज कराने की मांग करेंगे। साथ ही हाईकोर्ट में सरकार के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का प्रकरण दर्ज करेगी।

आप नेता गोपाल राय ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि ओपी चौधरी ने रायपुर में कलेक्टर पद पर रहते हुए प्रदेश सरकार के संरक्षण में सरकारी जमीन और निजी जमीन की अदला-बदली के जरिए करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया और उसे दबा दिया। उन्होंने बताया कि सरकार ने भी बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कोर्ट की अवमानना करते हुए इसकी जांच तक नहीं की और न ही तत्कालीन कलेक्टर रहे ओपी चौधरी के खिलाफ कोई कार्रवाई की।

गोपाल राय ने बताया कि दंतेवाड़ा के तत्कालीन कलेक्टर ओपी चौधरी के संरक्षण में भूमाफिया को लाभ पहुंचाते हुए यह सारा का सारा खेल वर्ष 2011 से 2013 के बीच किया गया। सरकारी खजाने को भारी क्षति पहुंचाई गई। मामला जब कोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट ने सितंबर 2016 में राज्य सरकार को आदेश दिया कि इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए। इस मामले में संलिप्त तत्कालीन कलेक्टर, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं अन्य अधिकारियों को मुख्य न्यायाधीश बिलासपुर हाई कोर्ट ने दोषी पाया तथा 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोंका।

गौरतलब तथ्य यह है कि यही कलेक्टर ओपी चौधरी अब राज्य शासन से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी के लाडले नेता बन गए हैं जाहिर है इस पूरे प्रकरण में कलेक्टर ओपी चौधरी को बचाने के लिए मुख्यमंत्री रमन सिंह ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करवाया और स्टार नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते हैं यह इस पूरे प्रकरण से ना केवल साबित होता है बल्कि यह भी स्पष्ट है कि अब वे इन भ्रष्टाचारियों को राज्य की सत्ता सौंपने से हिचकते नहीं है।

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