चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने निर्वाचन आयोग ले रहा सरकारी विभागों और एनजीओ का सहारा

मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय स्वीप कोर कमेटी का गठन किया है

रायपुर. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की कवायद तेज हो गई है। सरकारी विभागों और एनजीओ की मदद से अलग-अलग वर्ग के मतदाताओं में मतदान के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया जा रहा है।

राज्य में होने वाले चुनाव के लिए सरकारी विभाग के अफसर गांवों में जाकर लोगों को इवीएम मशीन और चुनावों की प्रक्रियाओं की जानकारी दे रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर हर गांव और कस्बों में जाकर अधिकारीयों को चुनाव से संबंधित हर जानकारी दी जानी है । जिसके लिए भारत निर्वाचन आयोग सरकारी विभाग के अफसर और एनजीओ का सहारा ले रहा है ।

राज्य निर्माण के बाद 2008 के विधानसभा को छोडक़र हर साल मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है। 1998 में हुए विधानसभा चुनाव में 60.22 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था। राज्य निर्माण के बाद 2003 में हुए पहले विधानसभा सभा में वोटों का प्रतिशत 11.08 फीसदी बढ़ा, लेकिन 2008 के विधानसभा चुनाव में वोटों का प्रतिशत 0.79 फीसदी कम हो गया। इसके बाद चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई प्रकार से जनजागरूकता अभियान चलाया गया। इसका परिणाम यह निकला कि 2013 के विधानसभा चुनाव में मतदान का ग्राफ 6.61 फीसदी की वृद्धि दर्ज कराई। इस बार वृद्धि बनाए रखने का प्रयास जारी है।

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