इस पर जोगी ने कहा – 13 साल में 23 करोड़ खर्च होने के बावजूद एक भी शिक्षित नहीं हुए। यह शर्मसार करने वाली बात है। साथ ही इसे राष्ट्रीय प्रबन्धन संस्थान की तर्ज पर विकसित करने की मांग की।
मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि – मामला कोर्ट में होने की वजह से प्राचार्य व अन्य अध्यापकों की नियुक्ति में दिक्कत है। फिर भी इसे दुरुस्त करेंगे। बीजेपी नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने उद्योगों में दुर्घटनाओं में श्रमिकों की मृत्यु पर उठाया सवाल। उन्होंने पूछा कि दिसम्बर 2018 से 20 जून 2019 के मध्य विभिन्न उद्योगों में हुई दुर्घटनाओं में कुल कितने श्रमिकों की मौत हुई है।
श्रम मंत्री शिव डहरिया ने बतया कि इस दौरान 45 श्रमिकों की मौत हुई है। इनमे से 39 इसिस में बीमित बताया।
01 अधिकारी स्तर का पर्सनल बीमा। 01 श्रमायुक्त से मुआवजा। 04 लोगों के आश्रितों पर मुआवजा प्रक्रियाधीन होना बताया। उद्योगों में विस्फोटकों की बात को लेकर मंत्री डहरिया ने कहा कि उद्योगों में विस्फोटक नहीं होते, खदानों में उपयोग किए जाते हैं।
श्रम मंत्री शिव डहरिया ने बतया कि इस दौरान 45 श्रमिकों की मौत हुई है। इनमे से 39 इसिस में बीमित बताया।
01 अधिकारी स्तर का पर्सनल बीमा। 01 श्रमायुक्त से मुआवजा। 04 लोगों के आश्रितों पर मुआवजा प्रक्रियाधीन होना बताया। उद्योगों में विस्फोटकों की बात को लेकर मंत्री डहरिया ने कहा कि उद्योगों में विस्फोटक नहीं होते, खदानों में उपयोग किए जाते हैं।
इस पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि विस्फोटक उद्योगों में भी उपयोग किए जाते हैं। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने खूब हंगामा किया। आसन्दी के हस्तक्षेप के बाद मामला शान्त हुआ।
मंत्री कवासी लखमा आज भी नहीं हुए उपस्थित
विधानसभा में आज भी वाणिज्यिक कर ( आबकारी ) मंत्री कवासी लखमा सदन से रहे नदारद। विपक्ष के विधायक अजय चंद्राकर ने इसे गलत ठहराया है।
सदन में गूंजा महाधिवक्ता की नियुक्ति का मुद्दा
सत्ता पक्ष के नेताओं और सीएम भूपेश बघेल के बयानों से उतपन्न विरोधाभास को मुद्दा बनाते हुए महाधिवक्ता की नियुक्ति पर विपक्ष ने हंगामा किया। आसंदी ने इस मामले पर विस्तृत चर्चा नहीं करने की बात कही। विपक्ष इसपर विस्तृत चर्चा चाहता है।
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