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सियासत गरमाई : छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन का राज्य सरकार से फैसले पर पुनर्विचार की मांग

राज्य सरकार की ओर से वन भूमि व्यपवर्तन की प्रक्रिया शुरू करने का छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन ने विरोध किया है।

रायपुर

Published: March 28, 2022 04:12:26 pm

रायपुर . परसा कोल ब्लॉक को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच हुई मुलाकात के बाद प्रदेश की सियासत गरमा गई है। राज्य सरकार की ओर से वन भूमि व्यपवर्तन की प्रक्रिया शुरू करने का छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन ने विरोध किया है।

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आंदोलन से जुड़े संयोजक मंडल ने राज्य सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। उनका कहना है कि राज्य सरकार राहुल गांधी के आश्वासन को भी नहीं मान रही है। इसके खिलाफ जमीनी और न्यायालय दोनों की लड़ाई में आदिवासियों के संघर्ष के साथ है। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक मंडल नंदकुमार कश्यप, बेला भाटिया, सुदेश टीकम, विजय भाई, रमाकांत बंजारे, शालिनी गेरा और आलोक शुक्ला का आरोप है कि पर्यावरण की चिंताओं और आदिवासियों के विरोध को दरकिनार कर अडानी के मुनाफे के लिए खनन की अनुमति दी गई है। इस खनन से हसदेव अरण्य में हाथी और मानव द्वंद्व बढ़ेगा।

2015 में हसदेव अरण्य गए थे राहुल
संयोजक मंडल के सदस्यों का कहना है, वर्ष 2015 में हसदेव अरण्य के हजारों आदिवासियों के बीच उपस्थित होकर कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आश्वस्त किया था कि उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि जंगल के विनाश और आदिवासियो की कीमत पर खनन नहीं होना चाहिए, लेकिन यह दु:खद है कि सत्ता में बैठ कर उन्हीं के मुख्यमंत्री अब हसदेव को उजाडऩे का काम कर रहे हैं।

मामला न्यायालय में लंबित
संयोजक मंडल का आरोप है, जिस खनन परियोजना के द्वितीय चरण की अनुमति दी गई है यह परियोजना अपने शुरुआत से ही कई अनियमिताओं और कानून का उल्लंघन कर शुरू की गई थी। मार्च 2012 में इस परियोजना को मिली वन स्वीकृति को वर्ष 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा निरस्त कर दिया गया था और आज भी इस खनन परियोजना की कानून वन स्वीकृति नहीं है। इसी परियोजन के लिए वर्ष 2016 में ग्राम घाटबर्रा गांव के सामुदायिक अधिकार को वन अधिकार कानून के विपरीत जाकर निरस्त किया गया था, जिसका मामला आज भी न्यायालय में लंबित है।

सीएम बोले- अंतिम अनुमति नहीं, आदिवासी के हितों से नहीं करेंगे समझौता
इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, कोल ब्लॉक पर अभी अंतिम अनुमति नहीं दी गई है, जो प्रक्रिया और नियम है, उनका पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा, पर्यावरण के प्रति और वहां निवास कर रहे आदिवासियों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, जो अनुमति मिलती है, तो वो नियमानुसार मिलेगी।

भाजपा के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा, उनका काम आलोचना करना है, वो करें। हमें पता है कि हमने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए क्या काम किया है और छत्तीसगढ़ की जनता को पता है कि हमारी सरकार आने के बाद लोगों को क्या-क्या मिला है। इसे सब जानते हैं। इसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है।

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