1 – पेट्रोल में एक प्रतिशत, वहीं डीजल में दो प्रतिशत की वैट की कमी की गई है।
2 – राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के लिए कनिष्क बोर्ड की तिथि बढ़ाई गई है।
3 – झीरम पर नए जांच आयोग को मंजूरी दी गई है।
4 – एक करोड़ पांच लाख मीट्रिक टन धान खरीदी को भी कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई है।
5 – राइस मिलर्स की पेनाल्टी माफ की गई है।
6 – सहकारी समिति की मांग पर बड़ा फैसला लिया गया है।
7 – समितियों के घाटे के लिए 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
छत्तीसगढ़ में भी पेट्रोल-डीजल सस्ता हो गया है। सरकार ने सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई है। साथ ही प्रदेश में चल रहे तेल पर तकरार भी अब शांत नजर आएंगे। बता दें छत्तीसगढ़ में सत्ता और विपक्ष के बीच तेल पर तकरार लगातार बढ़ती जा रही थी। दो दिन पहले भी रायपुर में बीजेपी के कई बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। वे पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसके साथ ही राज्य के सभी जिलों में बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी। बता दें, केन्द्र सरकार ने 3 नवंबर को पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी थी। इसके बाद बीजेपी प्रदेश में आक्रामक हुई और सरकार पर वैट कम करने का दबाव बनाने लगी थी।