विद्युत विभाग के सिविललाइन जोन में बकायादारों की सूची में पहला नाम पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर का है। वे जिस बंगले में रह रहे थे, उसका बिजली बिल 4 लाख 71 हजार 67 रुपए बकाया है। इसके अलावा पूर्व गृहमंत्री रामसेवक पैकरा, पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल, पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री केदार कश्यप जिस बंगले में थे, उनका भी बिल महीनों से नहीं चुकाया गया है। बता दें कि प्रदेश में अब सत्ता बदल गई है और ये बंगले भूपेश सरकार के मंत्रियों को आवंटित हो चुके हैं।
करोड़ों था बकाया
बिजली विभाग की सूची में 5 बड़े बकायादारों के अलावा 35 उपभोक्ता ऐसे हैं, जिनसे लाखों रुपए वसूलना है। सिविल लाइन सर्किल को ही बकायादारों से 21 लाख 14 हजार 20 रुपए से ज्यादा रुपए वसूलना है। बता दें कि आचार संहिता लगने से पहले यह राशि 1 करोड़ से ज्यादा थी। पीडब्ल्यूडी ने 68 लाख रुपए बिल का भुगतान किया था।
सिंचाई विभाग भी बड़ा बकायादार
पूर्व मंत्रियों के अलावा सरकारी विभाग भी बिजली चुकाने में फिसड्डी है। सबसे बड़ा बकायादार सिंचाई विभाग है, जिस पर 3 लाख 30 हजार 318 रुपए बकाया है। वन विभाग पर 2 लाख 54 हजार 993 रुपए और लोक निर्माण विभाग से भी 2 लाख 44 हजार 958 रुपए बिजली का बिल नहीं चुकाया है।
पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा, बंगलों का आवंटन पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाता है। जितना बकाया है उसका भुगतान नियमानुसार जल्द से जल्द कराया जाएगा। पीडब्ल्यूडी सहायक अभियंता मुकेश शुक्ला ने कहा, कुछ माह पहले ही बिल का भुगतान किया गया था। जल्द ही जो भी बकाया है वह भी जल्द कर दिया जाएगा।
इन पर बिजली बिल बकाया