भीमा मंडावी मामले में NIA जांच पर छत्तीसगढ़ ने केन्द्र को लिखा पत्र, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे चर्चा

राज्य के गृह विभाग ने कहा है कि भीमा मंडावी और उनके सहयोगियों पर हुए माओवादी हमले (Maoist Attack) की जांच अंतिम चरण में है। ऐसे में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency) को यह केस सौंपे जाने के आदेश पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) ने भाजपा विधायक भीमा मंडावी (Bhima Mandavi) की हत्या के मामले में केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए एनआईए (NIA) जांच के आदेश पर पुनर्विचार करने करने की अपील की है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय (Home Ministry) को सोमवार को भेजे गए एक पत्र में राज्य के गृह विभाग ने कहा है कि भीमा मंडावी और उनके सहयोगियों पर हुए माओवादी हमले (Maoist Attack) की जांच अंतिम चरण में है। जांच को पूरा किया जाना बेहद जरूरी है। ऐसे में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency) को यह केस सौंपे जाने के आदेश पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि 17 मई को केन्द्र सरकार ने इस मामले में एनआईए को जांच के आदेश दिए थे। और राज्य सरकार से मामले की फाइल तलब की थी। करीब 15 दिन बीतने के बावजूद जांच अब तक एनआईए (NIA) को नहीं सौंपी गई है। राज्य के डीजीपी डीएम अवस्थी ने गृह सचिव को पत्र लिखे जाने के पुष्टि की है।

एनआईए भी बार-बार मांग रहा जांच रिपोर्ट
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) और केन्द्र सरकार के बीच छिड़े इस विवाद के बीच यह खबर भी मिल रही है कि एनआईए (NIA) ने भी राज्य सरकार को दोबारा पत्र लिखकर भीमा मंडावी (Bhima Mandavi) के मामले की जांच जल्द से जल्द सौंपने को कहा है। बताया गया है कि केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) द्वारा एनआईए (NIA) में लंबित मामलों को लेकर इसी सप्ताह बैठक की जानी है। उक्त बैठक में भीमा मंडावी मर्डर केस (Bhima Mandavi Murder Case) की भी चर्चा हो सकती है। दंतेवाड़ा (Dantewada) से भाजपा विधायक भीमा मंडावी के काफिले को माओवादियों ने 9 अप्रैल को आईईडी ब्लास्ट (IED Blast) कर उड़ा दिया था।

इस हमले में भीमा मंडावी (Bhima Mandavi) सहित चार जवान भी शहीद हो गए थे। इस हत्याकांड की जांच राज्य पुलिस कर रही थी, लेकिन एक माह बाद केन्द्र सरकार ने जांच एनआईए से कराने का फैसला ले लिया।

 

कांग्रेस (Congress) झीरम की जांच वापसी पर अड़ी
पत्रिका ने पिछले सप्ताह इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था कि भीमा मंडावी (Bhima Mandavi) मामले में एनआईए (NIA) जांच को लेकर केन्द्र और राज्य सरकार आमने सामने खड़े हो गए हैं। सत्ता में आने के बाद से ही भूपेश सरकार झीरमघाटी (Jhiram Ghati) माओवादी हमले की जांच की फाइल एनआईए (NIA) से वापस मांग रही है। जिसमें चार्जशीट तक प्रस्तुत की जा चुकी है, फिर भी सरकार द्वारा इसकी एसआईटी (SIT) जांच के आदेश दिए गए हैं। सरकार झीरमघाटी की जांच वापसी को लेकर जल्द ही एक अधिकारी को फिर से दिल्ली भेजेगी। दूसरी तरफ भीमा मंडावी के मामले में सरकार एनआईए (NIA) जांच से बच रही है।

 

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