इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग के अवर सचिव कुंदन कुमार बंजारे ने नोटिस भेजकर 13 मार्च को अपरान्ह 3 बजे पक्ष मांगा है। जारी नोटिस में खनिज साधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर में पक्ष रखने के लिए उपस्थित होने कहा गया है। अनुपस्थिति में नियमानुसार निर्णय लेने की बात कही गई है।
राज्य सरकार का यह निर्णय आयकर छापों के ठीक बाद आया है। जिसने केन्द्र और राज्य के बीच सियासी घमासान की स्थिति पैदा कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आईटी को छापा को राजनीति से प्रेरित बताया था। कहा था कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है।
इस खदान का आवंटन साल 2018 में किया गया था और अडानी इंटरप्राइजेज कंपनी को खदान डेवलपर और ऑपरेटर (एमडीओ) बनाया गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अडानी समूह को यह बड़ी लौह अयस्क खदान आवंटित की थी। सरकारी जांच के बाद राज्य के वन विभाग द्वारा खदान के लिए दी गई वन मंजूरी पर भी पुनर्विचार किया जा रहा है, जिसमें ग्राम सभा की सहमति शून्य बताई गई है। इस मामले में सुनवाई के लिए 13 मार्च की तिथि तय की गई है।
