बिना शिक्षकों के छत्तीसगढ़ के सरकारी इंग्लिश स्कूलों में आज से शुरू होगी पढ़ाई

रायपुर. प्रदेश में बीते सत्र शुरू किए गए सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों (English medium school) के बच्चों का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रही है। हालात ऐसे हैं कि शासन द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार सोमवार को प्राइमरी और मीडिल स्कूलों (Schools) में कक्षाएं प्रारंभ होंगी, जिसके एवज में पर्याप्त शिक्षकों (Teachers) की व्यवस्था विभाग द्वारा नहीं की गई है।

बीते वर्ष प्रत्येक स्कूल में दो कक्षाओं पहली और छठवीं के लिए दो-दो शिक्षक तैनात किए गए थे, जबकि इस सत्र यह योजना बढकऱ पहली से दूसरी और छठवीं से सातवीं पहुंच जाएगी। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा शिक्षकों की तैनाती नहीं की गई है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक व्यापमं द्वारा भर्ती प्रक्रिया जारी है, जिसमें कुछ माह और लगेंगे।

वहींं शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए पीएबी की बैठक में केन्द्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा प्रत्येक स्कूल में 3-3 लाख रूपए खर्च कर व्यवस्था बनाने की मौखिक अनुमति दी गई है, जबकि प्रदेश के अधिकारी विभगीय अनुमति का इंतजार कर रहे हैं। इसके आदेश जारी होने के बाद प्रदेश में संचालित सभी 305 स्कूलों (152 प्राइमरी 153 मिडिल ) में 9 करोड़ 15 लाख रूपए खर्च कर शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के साथ बच्चों की समझ विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार के किट बांटे जाएंगे।

एक नजर में
प्राइमरी स्कूलों की संख्या - 152
मिडिल स्कूलों की संख्या - 153
संभावित कुल बच्चे - 15 हजार
कुल शिक्षकों की संख्या - 610
प्रति स्कूल खर्च - 3 लाख रुपए

आउटसोर्सिंग से निजात
समग्र शिक्षा विभाग की सहायक संचालक डॉ दीपा दास ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत इंग्लिश के क्षेत्र में कार्य करने वाले बड़े संस्थानों की सहायता से शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए अप्रूवल का इंतजार है, आते ही व्यवस्था बना ली जाएगी। इससे बीते वर्ष की तरह ही राजधानी के 13 स्कूलों के लिए आउटसोर्सिंग से निजात मिलेगी।

एसएसए के सहायक संचालक डॉ दीपा दास ने बताया कि अभी जितने शिक्षक बीते वर्ष कक्षाएं ले रहे थे, उन्हीं से ही अध्यापन कार्य संचालित किया जाएगा। व्यापमं (VYAPAM) द्वारा भी शिक्षकों की भर्ती की जानी है। साथ ही केन्द्र से प्रशिक्षण के लिए भी पीएबी में अनुमोदन मिला है, अधिकारिक आदेश आते ही कार्य शुरू हो जाएगा।

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