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बता दें कि गोबर का दाम तय करने के लिए मंत्रियों की एक समिति बनी। इस समिति ने 1.50 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदने की अनुशंसा की थी। मंत्रिपरिषद में चर्चा के बाद इसमें परिवहन व्यय को जोड़कर गोबर का दाम 2 रुपए प्रति किलो निर्धारित कर दिया गया। गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ में स्थापित गोठान में गोवंशीय और भैसवंशीय पशुपालकों से गोठान समितियों के माध्यम से गोबर खरीदकर उससे वर्मी कम्पोस्ट एवं अन्य उत्पाद तैयार किया जाएंगे।
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छत्तीसगढ़ सरकार के मुताबिक इससे जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। हरेली पर्व यानी 20 जुलाई को गोधन न्याय योजना की शुरुआत की जाएगी। छत्तीसगढ़ के 5300 गोठानों में यह योजना शुरू होगी।
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