कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के प्रबंधन में छत्तीसगढ़ टॉप-10 में

केबिनेट सचिव द्वारा इस महामारी के नियंत्रण हेतु 15 दिन और अच्छे से कार्य किए जाने की आश्यकता बतायी गई । कोविड-19 वायरस के संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण हेतु किए गए उपायों में छत्तीसगढ़ देश में टॉप-10 में रहा।

रायपुर. भारत सरकार के केबिनेट सचिव ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए सभी राज्यों में किए गए इंतजामों की समीक्षा की. नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के प्रबंधन में छत्तीसगढ़ देश के टॉप 10 राज्यों में है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व और निर्देशन में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस दिशा में उठाए गए प्रभावी कदमों उठाए गए है।
भारत सरकार के केबिनेट सचिव राजीव गोबा द्वारा 5अप्रैल को सभी राज्यों के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव, पुलिस महानिदेशक तथा देश के 730 जिलों के कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षक, आयुक्त नगर निगम, सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से कोविड-19 वायरस की रोकथाम तथा नियंत्रण की रणनीति के संबंध में विस्तार से समीक्षा की गई। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव आर.पी. मण्डल, सचिव स्वास्थ्य निहारिका बारिक सिंह तथा सचिव सामान्य प्रशासन विभाग कमलप्रीत सिंह ने इस वीडियो कांफ्रेसिंग में हिस्सा लिया।
मुख्य सचिव आर.पी. मण्डल ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोविड-19 महामारी के नियंत्रण तथा रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन का पालन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अभी तक 1590 लोगों के टेस्ट किए गए है। जिसमें 10 केश पॉजिटिव पाए गए है इसमें 7 को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पसज़्नल प्रोटेक्टिव इक्यूपेंट (पी.पी.ई.) किट्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
कैबिनेट सचिव द्वारा लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किए जाने की आवश्यकता बतायी गई तथा यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो सख्त कार्रवाई करने के निदेज़्श दिए। तबलीगी जमात मरकज निजामुद्दीन दिल्ली से भारत के विभिन्न राज्यों और जिलों में गए तबलीगी जमात के व्यक्तियों पर ध्यान देने पर जोर दिया गया। कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं इलाज हेतु अधिक से अधिक संख्या में डेडीकेटेड हॉस्पिटल/यूनिट बनाने के निर्देश भी दिए गए है। क्वारंटाइन की सुविधा बढ़ाने तथा सोशल डिस्टेसिंग पर भी जोर दिया गया।

भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देश का पालन करने के निर्देश दिए गए।