शिक्षा मंत्री बोले - पुरानी सरकार केवल हव्वा बनाती थी, हम बनाएंगे फीस नियामक कमेटी

शिक्षा मंत्री बोले - पुरानी सरकार केवल हव्वा बनाती थी, हम बनाएंगे फीस नियामक कमेटी

Chandu Nirmalkar | Publish: May, 29 2019 08:09:50 PM (IST) Raipur, Raipur, Chhattisgarh, India

भूपेश सरकार (Bhupesh Baghel) दबंगता से काम कर रही है और जल्द ही फीस नियामक कमेटी (fee regulatory committee) का गठन (Chhattisgarh)करेगी।

रायपुर. स्कूल शिक्षा (School Education Minister) मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम (Dr. premsay Singh Tekam) ने पूर्ववर्ती सरकार (Former Government) पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार कोई भी बात को लेकर केवल हव्वा बना देती थी, लेकिन कुछ करने की हिम्मत नहीं थी। भूपेश सरकार (Bhupesh Baghel) दबंगता से काम कर रही है और जल्द ही फीस नियामक कमेटी (fee regulatory committee) का गठन करेगी। उन्होंने कहा कि इसकी प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी, ताकि अभिभावकों को इसका फायदा (Chhattisgarh) मिल सके।

राजधानी रायपुर (Raipur) में प्रेस से मिलिए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह ने कहा हमारा मुख्य फोकस शिक्षा (Education) की गुणवत्ता सुधारना है। इसलिए स्कूलों में शिक्षकों और विद्यार्थियों (Student) की उपस्थिति बढ़ाने की कार्ययोजना पर काम किया जा रहा है।

होनहार विद्यार्थियों को छठवीं से बड़े निजी स्कूलों में प्रवेश
स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि जवाहर उत्कर्ष योजना के तहत अभी तक कक्षा 9वी में विद्यार्थियों को प्रदेश के बड़े निजी स्कूलों में प्रवेश दिया जाता था। अब हम कक्षा छठवीं से प्रवेश देने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनकी नींव मजबूत हो सकें। मालूम हो कि इस योजना के तहत आदिवासी क्षेत्र के होनहार विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा के तहत चयन किया जाता है। इनकी फीस का खर्च सरकार उठानी है।

पिछली सरकार ने वनाधिकार पट्टों की परिभाषा बदली
शिक्षा मंत्री डॉ. टेकाम ने वनाधिकार पट्टे को लेकर भी पूर्ववर्ती सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा, पिछली सरकार ने वनाधिकार पट्टे की कई परिभाषाओं को बदल दिया था। वनांचल क्षेत्र में निवास करने वाले गैर आदिवासियों से 75 साल का ब्यौरा मांगा जा रहा था। जबकि नियम था कि वनांचल क्षेत्र में तीन पीढिय़ों से निवास करने वालों को वनाधिकार पट्टे की पात्रता थी। उन्होंने बताया कि वनाधिकार पट्टे को लेकर 30 जून को बस्तर में कार्यशाला रखी गई है। इसमें वनाधिकार पट्टों के वितरण पर चर्चा होगी। इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहेंगे।


मंत्री ने स्वीकार मान्यता नियम में कई खामियां

शिक्षा मंत्री टेकाम ने इस बात को स्वीकार किया है कि निजी स्कूलों को मान्यता देने के लिए बनाए गए नियमों में कई खामियां है। उन्होंने कहा, इसे दूर करने के लिए जल्द ही समीक्षा की जाएगी, ताकि डाल्फिन स्कूल जैसे घोटाले नहीं हो सकें।

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