धान के कटोरे ने दूसरे राज्यों की तरफ बढ़ाया मदद के लिए हाथ, 7.11 लाख मीट्रिक टन चावल देने की पेशकश

खरीदे गए 83 लाख 67 हजार मीट्रिक टन धान से 56 लाख 51 हजार मीट्रिक टन चावल बनेगा। छत्तीसगढ़ में पीडीएस के लिए 25 लाख 40 हजार मीट्रिक टन चावल की जरूरत है। इसकी पूर्ति सेंट्रल पूल से 15.48 लाख मीट्रिक टन और स्टेट पूल से 9.92 लाख मीट्रिक टन चावल से हो जाएगी।

रायपुर. छत्तीसगढ़ ने अपने भंडार का 7 लाख 11 हजार मीट्रिक टन अतिरिक्त चावल दूसरे राज्यों को देने की पेशकश की है, ताकि कोरोना संकट में अन्य राज्यों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मदद मिल सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान को पत्र लिखकर कहा है, वर्तमान में फैली महामारी के संदर्भ में देश के अन्य राज्यों में पीडीएस के लिए चावल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग के लिए इच्छुक है।

ऐसा है अतिरिक्त चावल का गणित

खरीदे गए 83 लाख 67 हजार मीट्रिक टन धान से 56 लाख 51 हजार मीट्रिक टन चावल बनेगा। छत्तीसगढ़ में पीडीएस के लिए 25 लाख 40 हजार मीट्रिक टन चावल की जरूरत है। इसकी पूर्ति सेंट्रल पूल से 15.48 लाख मीट्रिक टन और स्टेट पूल से 9.92 लाख मीट्रिक टन चावल से हो जाएगी। सरकार के पास 31.11 लाख मीट्रिक टन चावल सरप्लस होगा। केंद्र ने एफसीआई में 24 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने की अनुमति दे दी है। इसके बाद भी राज्य के 7 लाख 11 हजार मीट्रिक टन चावल बचा रह जाएगा।

सरकार का तर्क

सरकार का तर्क है, प्रदेश में धान उपार्जन एवं कस्टम मिलिंग चावल का कार्य राज्य सरकार और केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के मध्य हुए एमओयू के अनुसार किया जाता है। इस एमओयू की कंडिका 18 में समस्त सरप्लस चावल एफसीआई द्वारा उपार्जित किए जाने का प्रावधान है।