ऊर्जा विभाग ने की पुष्टि : मुख्यमंत्री कर रहे विचार, छत्तीसगढ़ पावर कंपनी का विलय होना तय

छत्तीसगढ़ पॉवर स्टेट कंपनीज की पांचों कंपनियों का विलय लगभग तय है। विलय के फॉर्मूले पर शासन स्तर पर माथापच्ची चल रही है। आचार संहिता खत्म होने के बाद शासन इस पर अंतिम फैसला करेगा।

आकाश शुक्ला@रायपुर. छत्तीसगढ़ पॉवर स्टेट कंपनीज की पांचों कंपनियों का विलय लगभग तय है। विलय के फॉर्मूले पर शासन स्तर पर माथापच्ची चल रही है। आचार संहिता खत्म होने के बाद शासन इस पर अंतिम फैसला करेगा। पॉवर कंपनीज के विलय को लेकर अधिकारी-कर्मचारी वर्षों से लामबंद हैं।

कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिजली कंपनीज के विलय का आश्वासन दिया था। बिजली प्रबंधन द्वारा इसे लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज में पांच कंपनियां हैं, जो उत्पादन, खरीदी से लेकर वितरण तक अलग-अलग कार्य करती है। विलय से पहले बिजली प्रबंधन के सामने आय-व्यय और देनदारियों को लेकर पेंच फंसा हुआ है।

ऊर्जा विभाग के सचिव गौरव द्विवेदी ने बताया कि वर्ष 2003 में नया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बना था। एक्ट में किस प्रकार की कंपनियों को रखना है और अलग कैसे कर सकते हैं,आदि का जिक्र है। इसका परीक्षण चल रहा है। कंपनियों का एकीकरण होना तो तय है। लेकिन इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होगी, इस पर स्थिति अभी साफ नहीं हो पाई है।

बिजली कंपनी के चेयरमैन शैलेंद्र शुक्ला ने बताया कि फिलहाल यह प्रस्ताव विचाराधीन है। मुख्यमंत्री के साथ प्रबंधन की बैठक होने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

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