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मुख्यमंत्री से कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन की सार्थक चर्चा, 21 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन स्थगित

locationरायपुरPublished: Oct 19, 2020 11:44:30 pm

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CG Desk

– मुख्यमंत्री द्वारा सकारात्मक निर्णय लिए जाने के आश्वासन पर कल 30 अगस्त 2020 को फेडरेशन के वर्चुअल बैठक में लिए गए निर्णय जो 21 अक्टॅूबर बुधवार को प्रस्तावित जिलों में प्रदर्शन व मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टरों के माध्यम से ज्ञापन सौपने संबंधी आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया है।

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रायपुर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का प्रतिनिधि मण्डल 19 अक्टॅूबर सोमवार को संध्या मुख्यमंत्री निवास में 5 सूत्रीय मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बधेल से भेंट कर चर्चा किया। मुख्यमंत्री द्वारा सकारात्मक निर्णय लिए जाने के आश्वासन पर कल 30 अगस्त 2020 को फेडरेशन के वर्चुअल बैठक में लिए गए निर्णय जो 21 अक्टॅूबर बुधवार को प्रस्तावित जिलों में प्रदर्शन व मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टरों के माध्यम से ज्ञापन सौपने संबंधी आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया है।
फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा, एवं प्रवक्ता विजय कुमार झा ने बताया है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा राज्य स्थापना दिवस व दशहरा दिपावली के अवसर पर प्रदेश के शासकीय सेवकों के लंबित मांगों पर शासन का ध्यान आकृष्ट करने हेतु 21 अक्टॅूबर को दोपहर 1.00 बजे जिलों में कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को मांगपत्र सौपने का निर्णय लिया गया था। इसके पूर्व मुख्यमंत्री से चर्चा की पहल पर फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने05 सूत्रीय मांगपत्र सौपकर बिन्दुवार चर्चा किया। मुख्यमंत्री ने दिपावली पूर्व कर्मचारी हित में उचित निर्णय लिये जाने का आश्वासन प्रतिनिधि मण्डल को दिया। इस परिप्रेक्ष्य में कल का प्रस्तावित आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।
5 सूत्रीय मांग पत्र में प्रमुख रूप से जुलाई 2019 से लंबित 09 प्रतिशत् मंहगाई भत्ता प्रदान करने, पूर्व में लिए गए निर्णयानुसार 7 वें वेतनमान् के एरियर्स का भुगतान करने, प्रदेश के सभी अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति, क्रमोन्नति, एवं तृतीय समयमान् वेतनमान् का लाभ एक समय सीमा निर्धारित कर प्रदान करने, कोरोना संक्रमण में डयूटी करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को कोरोना भत्ता देने, राजस्थान सरकार की तर्ज पर कोरोना डयूटी मृत शासकीय सेवकों के आश्रितों को 50 लाख रू. अनुग्रह राशि प्रदान करने तथा प्रदेश में तृतीय श्रेणी के अनुकंपा नियुक्ति संबंधी 10 प्रतिशत् सीमा बंधन समाप्त करना शामिल है। प्रतिनिधि मण्डल में संयोजक कमल वर्मा, प्रवक्ता विजय कुमार झा, आर.के.रिछारिया, डाॅ. लक्ष्मण भारती,बी.पी.शर्मा, संजय सिंह, सतीश मिश्रा, यशवंत वर्मा, पंकज पाण्डेय, राकेश शर्मा, अशोक रायचा, शामिल थे।

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