हमारे प्रस्ताव का केंद्र ने अजीब जवाब देते हुए लिखा है - किसानों को 2500 ₹ देने से व्यापार होगा अव्यवस्थित - सीएम

रायपुर। केंद्र सरकार ने किसानों के धान समर्थन मूल्य वृद्धि पर राज्य सरकार द्वारा भेजे प्रस्ताव में नामंजूर कर दी है जिसको बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले पर चर्चा करने के लिए छत्तीसगढ़ के सभी सांसदों के साथ मंत्रालय में बैठक की । धान खरीदी के समर्थन मूल्य को लेकर बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने कई बातों को सामने रखा है।

सीएम भूपेश बघेल ने सांसदों के साथ हुई बैठक में इन बिंदुओं पर की चर्चा और कहा - जब नियम बीजेपी शासनकाल में नियम शिथिल हुआ था तो अब क्यों नहीं होना चाहिए , 2013 के चुनाव में बीजेपी ने 2100 समर्थन मूल्य और 300 बोनस की घोषणा की थी। साथ ही 2014 में बोनस देने वाली सरकार का चावल सेंट्रल पुल में नहीं लिया जाएगा।बघेल ने कहा हम अपना 2500 का वादा निभाएंगे। 24 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने का सवाल है। राज्य सरकार केंद्र से 32 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की मांग कर रहा है।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री बघेल ने कहा बीजेपी अपने वादे से मुकर रही है। क्या भाजपा यह चाहती है कि किसानों को 2500 ₹ न मिले। यह कहते हुए सीएम ने यह भी कहा जब नियम बीजेपी शासनकाल में शिथिल हुआ था तो अब क्यों नहीं होना चाहिए। बैठक में बघेल ने भाजपा पर झूट बोलने का आरोप लगते हुए कहा बीजेपी के सांसद सूचना मिलने के बाद भी नहीं पहुंचे और मीडिया के माध्यम से झूठ फैला रहे है कि उन्हें बैठक की सूचना नहीं मिली है। साथ ही कहा है किसानों को 2500 रुपए समर्थन मूल्य मिले न मिले बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर करें।

पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के के बयान पर तंज कस्ते हुए सीएम ने कहा रमन सिंह न बीजेपी विधायक दल के नेता हैं न ही सांसद हैं वे किस बिनाह पर बयान दे रहे हैं। साथ ही बघेल ने कहा केंद्र से अजीब जवाब मिला है कि किसानों को 2500 रुपए समर्थन मूल्य देने से व्यापार अव्यवस्थित हो जाएगा।

वही जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष धर्मजीत सिंह का कहना है - हमारे घोषणापत्र में 2500 धान का समर्थन मूल्य देने की घोषणा की थी हम चाहते हैं हमारे किसानों को धान का समर्थन मूल्य मिले दिल्ली से समर्थन मिले या न मिले हम सरकार को 2500 ₹ में धान खरीदने के लिए बाध्य करेंगे।

साथ ही बसपा विधायक केशव चंद्रा का कहना है - किसानों को अधिकार मिले उसके लिए हम आएं हैं हमारा प्रयास है 2500 में धान खरीदी की जाए और केंद्र की सरकार इसमें सहयोग करे।

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