14से अंतरराज्यीय आवागमन की संभावना पर सीएम बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र,किया कुछ खास आग्रह

ऐसे में सीएम बघेल ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि अंतराज़्ज्यीय आवागमन को प्रारंभ करने का निर्णय लेने से पूर्व विचार विमर्श कर ऐसे ठोस उपाय कर लिए जाएं जिससे कि पूरे देश में कोविड-19 के प्रसर को नियंत्रित किया जा सके।

रायपुर.मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर देश में अंतराज्यीय आवागमन प्रारंभ करने के पूर्व पूरे देश में कोविड-19 के प्रसार की स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए ठोस उपाय सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि अंतराज्यीय आवागमन आरंभ करने के पहले इस संबंध में व्यापक विचार-विमर्श कर ठोस उपाय लागू किए जाने चाहिए।
मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि देश वर्तमान में कि कोविड-19 के वायरस प्रभावित आपदा से जूझ रहा है। छत्तीसगढ़ देश के सर्वप्रथम राज्यों में से एक है, जहां 18 मार्च को कोविड-19 का पहला मरीज मिलने के बाद 21 मार्च को लॉक डाउन की घोषणा कर दी गई थी। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि आप के निर्णय अनुसार राज्य में 14 अप्रैल तक पूर्ण लॉक डाउन की स्थिति लागू रहेगी ।
बघेल ने छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के नियंत्रण के उपायों से संबंध में पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में 4 अप्रैल तक कुल 1590 व्यक्तियों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 1375 व्यक्ति के परिणाम नेगेटिव रहे हैं, 205 की जांच जारी है तथा 10 व्यक्ति कोविड-19 वायरस से पीडि़त पाए गए थे। इन 10 व्यक्तियों में से अब तक आठ व्यक्ति ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं तथा शेष 2 मरीजों की हालत सामान्य बनी हुई है । राज्य में अभी तक कोविड-19 वायरस से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है और ना ही कोई गंभीर रूप से संक्रमित है।
बघेल ने पत्र में जानकारी दी है कि राज्य शासन की ओर से किए गए उपायों एवं अनुशासित जन के सहयोग से अभी तक स्थिति नियंत्रण में है किंतु देश के अन्य भागों में कोविड-19 वायरस पीडि़तों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है । जैसे-जैसे कोविड-19 वायरस पीडि़तों की संख्या में वृद्धि हो रही है। देश में यदि 14 अप्रैल के बाद ट्रेन, वायु यातायात एवं अंतराज़्यीय सड़क परिवहन प्रारंभ किया जाता है, तो यह संभावना है कि छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य राज्यों से संक्रमित व्यक्ति आ सकते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य को नई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह की स्थितियां अन्य राज्यों में भी उत्पन्न होने की पूर्ण संभावना है।