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छत्तीसगढ़ में CM भूपेश बघेल ने बदले रमन सरकार के 10 बड़े फैसले, जानिए उनके बारे में

locationरायपुरPublished: Jan 23, 2019 02:12:53 pm

Submitted by:

Deepak Sahu

छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने पुरानी सरकार के 10 बड़े फैसलों को पलट दिया है। आइए जानते है नयी सरकार के बड़े फैसलों के बारे में

bhupesh baghel

छत्तीसगढ़ में CM भूपेश बघेल ने बदले रमन सरकार के 10 बड़े फैसले, जानिए उनके बारे में

रायपुर. भूपेश सरकार ने पूर्ववर्ती रमन सरकार की बहुप्रचारित मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना को खत्म कर दिया है। छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) ने मंगलवार शाम आदेश जारी कर कह दिया कि इस योजना के तहत विभिन्न सरकारी कार्यालयों में तैनात सुशासन फेलो की सलाहकारी सेवाएं 31 जनवरी को समाप्त हो जाएंगी। कहा जा रहा है कि यह योजना शुरू से ही नई सरकार के निशाने पर थी। विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस इस योजना पर सवाल खड़ा करती रही है। कांग्रेस ने इसे फिजूलखर्ची बताया था।

इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने पुरानी सरकार के 10 बड़े फैसलों को पलट दिया है। आइए जानते है नयी सरकार के बड़े फैसलों के बारे में

CBI छत्तीसगढ़ में बिना सरकार की अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकती।
- रमन सरकार ने अपने शासन के दौरान 2200 वर्ग फीट से कम जमीन की खरीदी-बिक्री पर रोक लगा दी थी। इस फैसले को भूपेश बघेल ने बदल दिया। छोटे भूखंडो की खरीदी की जा सकती है।
- झीरम में हुए नक्सली हमलें की जांच के लिए SIT का गठन किया है। इससे पहले इस घटना की जांच NIA द्वारा की जा रही थी।
- रमन सरकार छत्तीसगढ़ में किसानों को धान का समर्थन मूल्य 1700 रूपए दे रही थी। जिसे भूपेश सरकार ने बढाकर 2500 रूपए कर दिया।
- भूपेश बघेल ने खनिज साधन विभाग की समीक्षा बैठक में सोनाखान बाघमाडा स्वर्ण खदान की लीज पर आपत्ति व्यक्त करते हुए यहां चल रहे खनन कार्यों पर रोक लगा दी।
- भूपेश बघेल ने जनसंपर्क विभाग से 17 समाचार एजेंसियों की सेवाओं को गैरजरूरी बताकर हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने विभाग की पत्रिका जनमन का प्रकाशन भी रोकने का निर्देश दिया।
- तेंदूपत्ता संग्राहक दर अब 2500 रूपए से बढाकर 4000 कर दिया गया।
- कांग्रेस सरकार ने राजिम कुम्भ का नाम माघी पुन्नी मेला करने का निर्णय लिया है।
[typography_font:14pt;” >- इसके अलावा रमन सरकार द्वारा चुनाव के ठीक पहले शुरू की गई फ्री स्मार्टफोन योजना पर भी रोक लगा दी गई है।

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