बताया जा रहा है कि कांग्रेस के घोषणापत्र में फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने और कर्जमाफी के अलावा जिन वादों का सबसे अधिक प्रभाव था, उसमें बिजली बिल को आधा करने, संपत्ति कर घटाने, सभी परिवारों को रियायती दर पर 35 किलो चावल प्रमुख हैं। उसके अलावा सरकार ने सबके लिए स्वास्थ्य योजना का वादा किया था। प्रदेश के लोगों की शुक्रवार को पेश हो रहे बजट में इनके लिए आवंटन का इंतजार है। बताया जा रहा है कि सरकार के घोषणापत्र के अनुरूप बहुत सी योजनाओं के लिए बजट में धन की व्यवस्था की जा रही है। विधानसभा का यह सत्र 8 मार्च तक चलेगा। इस दौरान कुल 20 बैठकें होंगी।
प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर दौरा आगे बढ़ाने का आग्रह