केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में भूपेश बघेल ने उठाया महंगाई का मुद्दा

केंद्रीय वित्त मंत्री डॉ. निर्मला सीतारमण ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर पेट्रोल-डीजल से सेस कम करने का आग्रह किया।

रायपुर. केंद्रीय वित्त मंत्री डॉ. निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Dr. Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने एक बार फिर पेट्रोल-डीजल से सेस कम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, एक्साइज ड्यूटी कम करने से छत्तीसगढ़ को प्रतिवर्ष लगभग 500 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। जबकि सेस कम करने से राज्यों और जनता दोनों को ज्यादा राहत मिलेगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल में सेस लगा रखा है। इसे होने वाले आय की राशि सीधे केंद्र सरकार के खाते में जाती है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से कोल पेनॉल्टी की 4140 करोड़ रुपए बकाया राशि की भी मांग की।

बैठक में मुख्यमंत्री ने एक बार फिर धन से बायो एथेनॉल निर्माण की अनुमति देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, इससे राज्य को और किसानों को लाभ होने के साथ ही पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर भारत सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। उन्होंने वित्त मंत्री को बताया, धान से एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए 12 कम्पनियों से एमओयू भी किया गया है। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव उद्योग मनोज पिंगुआ, सीएम के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, वित्त सचिव अलरमेल मंगई डी. सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

तो बंद हो जाएंगी 500 उसना मिलें
सीएम ने कहा कि उसना चावल न लेने का केन्द्र सरकार का छत्तीसगढ़ और यहां के मिलर्स और श्रमिकों के हित में नहीं है। यहां लगभग 500 उसना मिलें है, जिनकी उत्पादन क्षमता 5 लाख मीट्रिक टन प्रति माह है। इस निर्णय से मिलें बंद हो जाएंगी। हजारों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने केन्द्रीय वित्त मंत्री से उक्त निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह भी किया।