सीएम भूपेश बोले-वन अधिकार अधिनियम वनवासियों के सम्मान से जुड़ा है

कार्यक्रम को मुख्यमंत्री के सलाहकार राजेश तिवारी तथा विनोद वर्मा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा और आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव डी.डी. सिंह तथा आयुक्त मुकेश बंसल सहित राजस्व, वन तथा आदिम जाति विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

 

By: Shiv Singh

Published: 07 Mar 2020, 11:44 PM IST

रायपुर.मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि वन क्षेत्रों आदिवासी और अन्य परंपरागत वनवासियों को वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम का बेहतर क्रियान्वयन कर अधिक से अधिक लाभ दिलाया जाए। इनमें पात्रता रखने वाले सभी दावाकर्ताओं चाहे वे अनुसूचित जनजाति के हो अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी हो, उन्हें नियमानुसार काबिज वन भूमि के साथ ही खाद्य सुरक्षा तथा आजीविका संबंधी सुविधाओं का भी भरपूर लाभ दिलाएं। उन्होंने कहा कि वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम का समुचित क्रियान्वयन हमारी सरकार की प्राथमिकता में है। इसके लिए व्यक्तिगत दावों के अलावा सामुदायिक अधिकारों के प्रकरणों पर भी तेजी से कार्य करने की जरूरत है।
मुख्यमंत्री बघेल राजधानी के ठाकुर प्यारे लाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आयोजित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम में 'वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका' पुस्तिका का विमोचन भी किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा 5 से 7 मार्च तक किया गया था।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वास्तव में इस अधिनियम के प्रावधान अनुसूचित जनजाति तथा परंपरागत वन निवासी परिवारों को उनके अधिकार, स्वावलंबन और सम्मान का जीवन दिलाने के लिए हैं। विगत एक साल के भीतर काफी तादाद में पात्र हितग्राहियों को सही ढंग से लाभ मिलने लगा है। इससे लोगों का सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ा है। इसके अलावा लोगों को स्वस्थ तथा समृद्ध बनाने के लिए आदिवासी बहुल बस्तर क्षेत्र में मलेरिया मुक्त बस्तर कार्यक्रम, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान तथा हाट बाजार क्लीनिक आदि योजनाएं चलाई जा रही है।
कार्यक्रम को मुख्यमंत्री के सलाहकार राजेश तिवारी तथा विनोद वर्मा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा और आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव डी.डी. सिंह तथा आयुक्त मुकेश बंसल सहित राजस्व, वन तथा आदिम जाति विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

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