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पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार पर बोला हमला, कहा – कांग्रेस शासित राज्यों में वैक्सीन की सबसे ज्यादा बर्बादी

locationरायपुरPublished: Jun 06, 2021 08:00:09 pm

Submitted by:

Ashish Gupta

राज्य में टीकाकरण (Vaccination in Chhattisgarh) की धीमी पड़ी रफ्तार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह (Former Chhattisgarh CM Raman Singh) ने कांग्रेस सरकार (Congress Government) पर हमला बोला है।

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पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार पर बोला हमला, कहा – कांग्रेस शासित राज्यों में वैक्सीन की सबसे ज्यादा बर्बादी

रायपुर. राज्य में टीकाकरण (Vaccination in Chhattisgarh) की धीमी पड़ी रफ्तार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह (Former Chhattisgarh CM Raman Singh) ने कांग्रेस सरकार (Congress Government) पर हमला बोला है। उनका आरोपा है, केंद्र सरकार की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ वैक्सीन बर्बादी के मामले में दूसरे नंबर पर है।
उन्होंने सीधे कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सवाल पूछे हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों में वैक्सीन की सबसे ज्यादा बर्बादी हो रही है? क्या यह जानबूझकर की जा रही है? छत्तीसगढ़ में वैक्सीन चोरी हो जाती है, पंजाब में सरकार वैक्सीन बेच रही है और राजस्थान में लाखों डोज कूड़े में मिले। राज्य सरकार टीकाकरण में फेल रही है।

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पूर्व मुख्यमंत्र डॉ. सिंह ने रविवार को पत्रकारवार्ता में टीकाकरण को लेकर केंद्र द्वारा जारी किए जा रहे आंकड़ों को रखा। उन्होंने कहा कि वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद भी 12 प्रतिशत स्वास्थ्य कर्मियों, 14 प्रतिशत फ्रंट लाइन वर्कर और 45 से अधिक आयुवर्ग के 35 प्रतिशत लोगों को अभी भी टीके की पहली डोज नहीं लग पाई है।
डॉ. रमन ने कहा कि कांग्रेस, देश में टीकाकरण को लेकर एक भ्रम का वातावरण बना रही है। एक तरफ सिंहदेव, जयराम रमेश और शशि थरूर ने कोवैक्सीन की विश्वसनियता पर सवाल उठाए, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री को कोवैक्सीन को खरीदकर राज्यों को दिए जाने की मांग की। यह कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। गौरतलब है कि वैक्सीन बर्बादी के आंकड़ों को लेकर राज्य सरकार पहले ही कह चुकी है कि केंद्र के आंकड़े गलत हैं।

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ढ़ाई साल पर वही खंडन कर रहे हैं- रमन
डॉ. रमन सिंह ने कहा कि जब ढ़ाई-ढ़ाई साल के मुख्यमंत्री के लिए बार-बार कहा जा रहा है कि कुछ नहीं है, इसका मतलब है कुछ तो है। जब सीनियर मंत्री बोल रहे हैं कि ढ़ाई साल का कोई करार नहीं है, सरकार तो 5 साल के लिए होती है। ढ़ाई-ढ़ाई साल के मामले में वही खंडन कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनके मन में शंका है।

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