उन्होंने कहा मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह क्या वह अपने खराब सीआर वाले मंत्रियों पर भी कार्रवाई करेंगे या छोटे छोटे कर्मचारियों पर ही इस तरह की गाज गिरते रहेंगे।कांग्रेस ने कहा कि कर्मचारियों पर इस तरह की कार्रवाई नियम विरुद्द है। इस अभियान को तत्काल बंद कर पहले कर्मचारियों का पक्ष सुना जाए। क्योंकि इस तरह की कार्रवाई से कर्मचारियों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा कि सरकार का यह फैसला पूरी तरह नियमविरूद्द और संविधान के खिलाफ है।
आपको बता दें कि कुछ समय पहले सरकार ने खराब परफार्मेंस करने वाले 47 पुलिसकर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्त करने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद पुलिसकर्मियों का कहना था कि उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला। कांग्रेस का यही कहना है कि सबसे पहले इस आदेश का वापस लिया जाए और कर्मचारियों का पक्ष भी सुना जाए। उसके बाद ही कोई भी कार्रवाई का आदेश जारी हो।
इधर, 5 एसडीओ व 19 रेंजरों को भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति राज्य सरकार ने आदेश जारी कर बिलासपुर के वन विभाग के 5 एसडीओ व 19 रेंजरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यह आदेश सीसीएफ कार्यालय भेज दिया गया है। सरकार ने उन अधिकारियों व कर्मचारियों पर यह कार्रवाई की है। जो 20 वर्ष की सर्विस या पांच साल उम्र् पूरी कर चुके हैं। राज्य शासन के इस आदेश के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।
एसडीओ जिनकी हुई सेवा समाप्त राज्य सरकार ने वन विभाग के एसडीओ एके सक्सेना, पीडी गुप्ता, एमएम चतुर्वेदी, सिध्दनाथ व लक्ष्मण सिंह समेत 5 को सेवा निवृ्त कर दिया है। 19 रेंजरों की सेवानिवृत्ति के भी आदेश दिए हैं।
