इससे पहले, गुरुवार को बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को पत्र लिखकर कहा कि एक मई से शुरू होने वाले Covid Vaccination Campaign के तीसरे चरण के हिस्से के रूप में राज्य को मिलने वाले टीकों की उपलब्धता और लागत के बारे में तत्काल जानकारी दी जाए।
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मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा कि 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को COVID के खिलाफ टीकाकरण करवाने के लिए केंद्र सरकार के फैसले का अनुसरण करते हुए, राज्य सरकार ने अपने लोगों के लिए उपलब्ध टीकों के अलावा नि:शुल्क टीके की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है।
यह कहते हुए कि टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के शुरू होने में कुछ ही दिन शेष हैं, बघेल ने कहा कि इतने व्यापक पैमाने पर टीकाकरण अभियान के आयोजन से पहले एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करना आवश्यक है।
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उन्होंने केंद्र द्वारा राज्य को प्रदान किए जाने वाले टीकों की संख्या, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक द्वारा राज्य को दिए जाने वाले टीकों की अनुमानित संख्या और केंद्र और राज्यों द्वारा प्रदान किए गए टीकों की लागत के बारे में जानकारी मांगी। मुख्यमंत्री ने लिखा कि यह उम्मीद की जाती है कि टीकों की लागत केंद्र के साथ-साथ राज्यों के लिए भी समान है। चूंकि Covaxin को भारत सरकार की सहायता से विकसित किया गया है, इसलिए भारत बायोटेक को सीरम इंस्टीट्यूट की तुलना में कम दरों पर अपने टीकों की आपूर्ति करनी चाहिए।
