पुनिया ने कहा, वर्ष 2018 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ के लिए सीआरपीएफ की 7 अतिरिक्त बटालियन आवंटित किया था। इन्हें दक्षिण बस्तर के सुकमा और बीजापुर जिलों के अति माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया जाना था। अधिकांश स्थानों पर बटालियन मुख्यालय के लिए आधारभूत ढांचे का निर्माण पूरा हो चुका है।
पुनिया ने कहा, जम्मू-कश्मीर से सीआरपीएफ की 10 बटालियन को कार्यमुक्त किया जा रहा है। इससे छत्तीसगढ को 7 बटालियन उपलब्ध हो सकती हैं। उन्होंने इनकी शीघ्र तैनाती की मांग की ताकि माओवादियों के खिलाफ अभियानों को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने भी पिछले सप्ताह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इन 7 बटालियनों की मांग की थी।
जगदलपुर के लिए फोरलेन सड़क मांगी
कांग्रेस सांसद फूलोदेवी नेताम ने कहा, धमतरी से जगदलपुर तक फोरलेन सड़क बनाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस-वे को मंजूरी दी है। यह कांकेर व कोंडागांव तक तो आ गया है, लेकिन इसमें भी जगदलपुर-नगरनार मार्ग को शामिल नहीं किया गया है। वर्तमान में 700 करोड रुपए की लागत से रायपुर से धमतरी तक फोरलेन सड़क बन रही है। इससे रायपुर से धमतरी तक तो यातायात सुगम हो जाएगा लेकिन धमतरी से जगदलपुर तक टू-लेन सड़क ही रहेगी।
