छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद को मंजूरी, साहित्य, कला और लोककला अकादमियां भी बनेंगी

- प्रदेश की साहित्य, कला, फिल्म और संस्कृति से जुड़े संगठन परिषद के तहत करेंगे काम
- मुख्यमंत्री खुद होंगे परिषद के अध्यक्ष, संस्कृति मंत्री, विधायक, सांसद और विशेषज्ञ भी शामिल होंगे

By: Bhupesh Tripathi

Published: 16 Jul 2020, 06:26 PM IST

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश की कला-संस्कृति के लिए बड़ा फैसला हुआ। मंत्रियों ने संस्कृति विभाग के अंतर्गत संचालित सभी इकाइयों को एकरूप करने के लिए छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के गठन का अनुमोदन कर दिया।

मुख्यमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष और संस्कृति मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। इसके अलावा राज्य के साहित्य और कला जगत से संबंधित व्यक्ति, विधायक, सांसद और अशासकीय सदस्यों जिसमें प्रभागों के निदेशक और अध्यक्ष शामिल होंगे का मनोनयन शासन द्वारा किया जाएगा। बताया गया, सरकार ने पहली बार साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी और आदिवासी तथा लोककला अकादमी के गठन का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया है। मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद साहित्य-कला क्षेत्र के लोग काफी समय से ऐसी अकादमी की जरूरत महसूस कर रहे थे। नई अकादमी भी छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद की छतरी के नीचे ही काम करेगी। पहले से संचालित राजभाषा आयोग, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी सृजनपीठ, बहुआयामी संस्कृति संस्थान, सिंधी साहित्य अकादमी, फिल्म विकास निगम, महंत सर्वेश्वरदास ग्रंथालय, अनुनाद, पुरखौती आदि को भी इसके दायरे में शामिल किया जाएगा। सभी राज्यस्तरीय सम्मान और पुरस्कार भी परिषद ही देगी।

अनुकम्पा नियुक्ति में नाबालिग भाई-बहन को भी मौका
सरकार ने अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जून 2013 को जारी परिपत्र को संशोधित किया गया है। अब, यदि भाई-बहन अवयस्क हो तो, विभाग अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के माता-पिता से अंतरिम आवेदन पत्र लेगा। अवयस्क भाई-बहन के वयस्क होने पर उसे उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दी जाएगी।

बस संचालकों को भी राहत
सरकार ने यात्री बसों के माह-जून के देय मासिक कर को पूरी तरह छोड़ दिया है। वहीं दो माह तक की कालावधि के लिए वाहन अथवा लाइसेंस का उपयोग नहीं होने पर अग्रिम देय मासिक कर जमा करने संबंधी प्रावधान को अस्थायी रूप से शिथिल कर दिया है।

सरकारी जमीन लेने वालों को राहत
नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, गैर रियायती एवं रियायती दरों पर आवंटित नजूल पट्टों के खारिज-दाखिल में देय स्टाम्प शुल्क-पंजीयन शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया गया। इसके तहत स्टाम्प शुल्क 5 प्रतिशत तथा उपकर में छूट प्रदान करते हुए अधिकतम 2 हजार रुपए निर्धारित किया गया। पंजीयन विलेखों पर देय पंजीयन शुल्क 4 प्रतिशत की छूट प्रदान करते हुए अधिकतम 2 हजार रुपए निर्धारित किया गया। वहीं स्टाम्प शुल्क पर एक प्रतिशत अतिरिक्त (नगरीय निकाय) शुल्क को पूर्णत: माफ किया गया। यह छूट 31 मार्च 2021 तक प्रभावी रहेगा।

नवम्बर तक राशन
सरकार ने छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी राशनकार्डों (एपीएल श्रेणी को छोड़कर) पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राशनकार्ड के समान ही 5 किलोग्राम चावल और एक किलो चना प्रति व्यक्ति प्रतिमाह जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक नि:शुल्क वितरण किए जाने का निर्णय लिया गया।

टामन सिंह सीजीपीएससी के अध्यक्ष
2004 बैच के आईएएस अधिकारी टामन सिंह सोनवानी को राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होंगे। टामन सिंह मुख्यमंत्री के सचिव थे। उन्हें वीआरएस लेकर अध्यक्ष का पद संभालना होगा।

शुक्ला की संविदा नियुक्ति का भी अनुमोदन
कैबिनेट ने सेवानिवृत्त आईएएस डॉ. आलोक शुक्ला की संविदा नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया गया। डॉ. शुक्ला को प्रमुख सचिव के रिक्त असंवर्गीय पद पर तीन वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति पहले ही मिल चुकी है। इसको उच्च न्यायालय में चुनौती मिली है। प्रमुख आपत्ति है, नियुक्ति को कैबिनेट ने मंजूरी नहीं दी है।

यह फैसले भी हुए
- इन्द्रावती नदी घाटी के छत्तीसगढ़ राज्य सीमा अंतर्गत आने वाले भू-भाग के समग्र विकास के लिए इन्द्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण का गठन होगा।
- वन विभाग में निर्माण संबंधित कार्य खुली निविदा द्वारा ठेका पद्धति से होगा।

- महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर में अतिरिक्त महाधिवक्ता के 2 नवीन पदों को मंजूरी।
- फिल्म छपाक को टैक्स फ्री करने से हुए जीएसटी घाटे की प्रतिपूर्ति सरकार करेगी।

- छत्तीसगढ़ राज्य विधि आयोग को खत्म किया जाएगा। आयोग में कार्यरत 6 कर्मचारियों को उनके द्वारा धारित पदों पर ही राज्य के विधि और विधायी कार्य विभाग में नियमानुसार संविदा पर ही संलग्न किया जाएगा।

Bhupesh Tripathi
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