scriptDemand to increase amount of GST compensation by 10 years | एक साथ केंद्र से करे जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि 10 साल बढ़ाने की मांग | Patrika News

एक साथ केंद्र से करे जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि 10 साल बढ़ाने की मांग

- केंद्र के खिलाफ बड़ी मुहिम : सीएम का 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र, कहा-
- वर्तमान में छत्तीसगढ़ को मिल रहे 5 हजार करोड़ रुपए, यह राशि जून से मिलनी होगी बंद

रायपुर

Published: March 29, 2022 03:59:00 pm

रायपुर . मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ी मुहिम छेड़ दी है। केंद्र सरकार जून में यह राशि देना बंद कर देगी। इसका सरकार देश के लगभग सभी राज्यों पर पड़ेगा और उनके राजस्व में भारी कमी आएगी। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि बंद होने से होने वाले नुकसान के बारे में विस्तार से बताया है। साथ ही मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया कि वे केंद्र सरकार से क्षतिपूर्ति 10 वर्ष तक जारी रखने का साझा अनुरोध करें।

एक साथ केंद्र से करे जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि 10 साल बढ़ाने की मांग

बता दें वर्तमान में छत्तीसगढ़ को जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में 5 हजार करोड़ रुपए मिल रहे है, जो जून से मिलना बंद हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में बजट से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ हुई बैठक में भी प्रमुखता से अपनी बात रखी थी।

बड़ा वित्तीय नुकसान होगा
मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे उत्पादक राज्यों के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति नहीं मिलना एक बड़ा वित्तीय नुकसान होगा। वि-निर्माण राज्य होने के नाते, देश की अर्थव्यवस्था के विकास में हमारा योगदान उन राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है, जिन्हें वस्तुओं और सेवाओं की अधिक खपत के कारण जीएसटी शासन से लाभ हुआ है।

राजस्व बढ़ाने के विकल्प नहीं बचे
मुख्यमंत्री ने कहा, जीएसटी व्यवस्था की शुरुआत के बाद टैक्स नीति पर राज्यों की स्वतंत्रता बहुत कम हो गई है। वाणिज्यिक टैक्स के अलावा, राज्यों के पास टैक्स राजस्व की अन्य मदों में राजस्व बढ़ाने के लिए विकल्प नहीं बचे हैं। इसलिए, अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के दुष्प्रभाव से उबरने के लिए और राज्यों को जीएसटी का यथोचित लाभ मिलने तक, राज्यों को केंद्र सरकार से अनुरोध करना चाहिए कि, जीएसटी की कमी के लिए क्षतिपूर्ति के मौजूदा तंत्र को जारी रखे।

जीएसटी के कारण बढ़ रही महंगाई
मुख्यमंत्री ने कहा, जब जीएसटी लागू किया गया था, तो हमारे नेताओं ने कहा था कि इसे गलत ढंग से लागू किया जा रहा है। इसके नतीजे अब सामने आ रहे हैं। जीएसटी के कारण लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल-डीजल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं। अब राज्यों को इसका घाटा होगा, तो राजनीतिक बयानबाजी करने की जगह इस समस्या के समाधान की दिशा में बढऩा चाहिए।

इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र
ओडिशा, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, गुजरात, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, आंध्रप्रदेश, हैदराबाद, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना व दिल्ली।

यह है पत्र के राजनीतिक मायने
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार केंद्र सरकार, भाजपा और आरएसएस पर तीखा हमला बोल रहे हैं। सीएम शीर्ष नेतृत्व का भरोसा जीतने में लगातार कामयाब रहे हैं। उनका कद राष्ट्रीय स्तर का बनता जा रहा है। ऐसे में जीएसटी मामले में 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर इस बात के संकेत दे दिए है कि वे इस मुद्दे की अगुवानी करना चाहते हैं। हालांकि अधिकांश राज्यों में भाजपा शासित सरकारो हंै, ऐसे में उनका समर्थन मिलना मुश्किल है, लेकिन जीएसटी को लेकर कोई भी फैसला होता है, तो उसका श्रेय मुख्यमंत्री को भी मिलेगा।

देश में अराजकता फैलाने की साजिश- साय
मुख्यमंत्री के पत्र पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा, मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में कर्ज लेने के अलावा कुछ नहीं किया है। हर वक्त केंद्र सरकार से मदद मांग कर जनता के धन का दुरुपयोग करते हैं। अब जीएसटी क्षतिपूर्ति के नाम पर पूरे देश में अराजकता फैलाने की साजिश कर रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने तंज कसते हुए कहा, मुख्यमंत्री को पत्र लिखने और कर्ज लेने में महारत हासिल है।

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