रायपुर के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि मामले को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग से जवाब मांगा है। जवाब आते ही उचित कार्रवाई की जाएगी।
यह है मामला
नई सरकार बनने के पहले ही सामान्य प्रशासन विभाग ने सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति की अवधि बढ़ाने के निर्णय का आदेश जारी कर दिया। जल्दबाजी इतनी कि आचार संहिता के दौरान आदेश जारी कर राजपत्र में प्रकाशन भी करा दिया गया।
जबकि निर्वाचन आयोग में विधानसभा आचार संहिता को 17 दिसंबर को समाप्त किया है। इस मामले में जब सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो किसी का कहना था कि जो भी आदेश जारी किया गया है, नियमानुसार ही किया गया है। जानकारों का कहह्वना है कि विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद आचार संहिता अपने-आप ही समाप्त हो जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि निर्वाचन आयोग ने फिर 17 दिसंबर को आदेश जारी आचार संहिता समाप्त होने की घोषणा की है, इसका क्या औचित्य है।
