जल संसाधन विभाग ने जारी किया नया नोटिस, अब ठेकेदार एक की कंप्यूटर ने नही भर पाएंगे टेंडर

छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग की इ-टेंडरिंग व्यवस्था को चुनौती दे रहे ठेकेदार

रायपुर. सरकार द्वारा इ-टेंडरिंग प्रक्रिया के पारदर्शी होने को लेकर भले ही तमाम दावे किये जा रहे हों, लेकिन कार्यदायी संस्थाओं के लिए यह मुश्किल का सबब बनता जा रहा है। जल संसाधन विभाग ने प्रदेश के सभी ठेकेदारों को नोटिस जारी करके कहा है कि वो एक ही कंप्यूटर से निविदा न डालें, अगर ऐसा हुआ तो उनकी निविदा निरस्त कर दी जाएगी। केवल इतना ही नहीं अगर वो साइबर कैफे से कोई टेंडर डाल रहा है, तो उसे सुनिश्चित करना होगा कि कैफे में उस कंप्यूटर का इस्तेमाल पूर्व में किसी अन्य ठेकेदार ने निविदा डालने के लिए न किया हो।

पीडब्ल्यूडी में भी आई थी शिकायत: इसके पहले लोक निर्माण विभाग में भी ठेकेदारों द्वारा इ-रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी की शिकायत आई थी। तमाम ठेकेदारों ने एक ही मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर और एक जैसे ही इ-मेल एड्रेस से अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया था।

स्थानीय निकायों में भी इ-टेंडरिंग: छत्तीसगढ़ में टेंडर प्रक्रिया को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए ही इ-टेंडरिंग की व्यवस्था शुरू की गई थी। राज्य में स्थानीय निकायों को भी पांच लाख रुपये से ज्यादा के कार्यों के लिए इ-टेंडर जारी करने का आदेश इसी वर्ष दिया गया, अब तक नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत मैनुअल टेंडर करते थे, पहले 20 लाख रुपये तक के कार्यों को इ-टेंडर करने निर्देश था। अब पांच लाख रुपये से अधिक के कार्यों के लिए इ-टेंडर करना पड़ रहा है।

जल संसाधन विभाग के एक अधिकारी नाम न बताने की शर्त पर कहते हैं कि भले ही ऐसा आदेश जारी किया गया हो, लेकिन आज भी लोग सिंडिकेट बनाकर या फिर एक ही कंप्यूटर से टेंडर डाल रहे हैं, जो कि शोचनीय है ।