डीएमएफ: स्वास्थ्य-शिक्षा के मनमाने खर्च पर लगाई लगाम

सीएम ने कहा: सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं के लिए फंड का उपयोगमेला आदि समारोह में डीएमएफ की राशि उपयोग नहीं करने की हिदायत

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में रविवार को उनके निवास कार्यालय में खनिज न्यास मद की राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री के तीखे तेवर दिखने को मिले। फंड के मनमाने खर्च पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने अफसरों को सख्त हिदायतें दी हैं। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य और शिक्षा के मनमाने खर्च पर रोक लगाने के निर्देश देते हुए कहा, अति आवश्यक सेवाओं के लिए फंड का उपयोग किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी हिदायत दी है कि जिले में आयोजित होने वाले मेला आदि समारोह में डीएमएफ की राशि का उपयोग नहीं किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने डीएमएफ मद से उच्च और सामान्य प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए मितव्ययिता पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, खनिज मद की राशि का आवंटन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावित जिलों में निर्धारित अनुपात के आधार पर किया जाए। इसमें नवगठित 5 जिलों के लिए भी राशि का आवंटन सुनिश्चित किया जाए, ताकि विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ समय पर पूर्ण हो सके। बैठक में मंत्री टीएस सिंहदेव, मंत्री रविंद्र चौबे, मंत्री मोहम्मद अकबर, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू आदि मौजूद थे।
गरियाबंद की हीरा खदान फिर शुरू करने की कवायद
राज्य सरकार ने एक बार फिर गरियाबंद जिले की हीरा खदान शुरू करने की कवायद तेज कर दी है। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा, गरियाबंद जिले के हीरा खदान में न्यायालय द्वारा लगाए स्टे आर्डर को वापल लेने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि वहां के हीरा खदान विधिवत रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया की जा सके। बैठक में मुख्यमंत्री ने पिछली बैठक के निर्देश में किए गए कार्य और व्यय का अनुमोदन भी किया।
वाहनों की खरीदी पर रोक
मुख्यमंत्री ने कहा, स्वास्थ्य व शिक्षा संबंधी उपकरणों की खरीदी के लिए विभागीय बजट का उपयोग किया जाए। इसके लिए डीएमएफ मद का उपयोग ना हो। उन्होंने कहा, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए इस मद से उपकरणों की खरीदी की अनुमति रहेगी। इसी प्रकार खनिज न्यास मद से कार्यालयीन उपयोग के लिए वाहनों की खरीदी प्रतिबंधित रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य जैसी अति आवश्यक सेवाओं के लिए एंबुलेंस और शव वाहन खरीदे जा सकेंगे।
10 हजार करोड़ की राशि मंजूर
बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव कोमल सिद्धार्थ सिंह परदेशी ने जानकारी दी कि जिला खनिज न्यास के गठन से लेकर अब तक 70 हजार कार्यों के लिए 10 हजार करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। जिसमें से 43 हजार कार्य पूर्ण हो चुके हैं।
सोशल ऑडिट के लिए प्रकोष्ठ गठित
बैठक में डीएमएफ मद के आय-व्यय के सोशल ऑडिट के लिए राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ के गठन को भी मंजूरी दी गई है। बताया जाता है कि खर्च का हिसाब-किताब कर उसका ऑडिट किया जाता है। कई जिलों में इस प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है। विपक्ष ने विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया था। इसके बाद सोशल ऑडिट के लिए राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ के गठन का फैसला लिया गया।