आर्थिक पैकेज नहीं मिला तो सामान्य कामकाज भी संभव नहीं, सीएम ने मांगे 30 हजार करोड़

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दोबारा पत्र लिखकर राज्य को आगामी तीन महीनों में 30 हजार करोड़ रुपए का पैकेज स्वीकृत करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यदि यह आर्थिक पैकेज स्वीकृत नहीं किया जाता तो आर्थिक संकट के कारण राज्य के सामान्य कामकाज का संचालन भी संभव नहीं हो सकेगा।

रायपुर. सीएम ने लिखा है कि लॉकडाउन की लंबी अवधि के कारण राज्य में सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे लाखों परिवारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। सीएम ने अपने पत्र में यह भी कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को पुन: पटरी पर लाने के लिए इस पैकेज में से 10 हजार करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल दी जानी चाहिए, ताकि यह निर्णय लिया जा सके की उद्योगों, व्यवसायों, कामगारों, कृषकों और अन्य गतिविधियों को कितनी-कितनी आर्थिक सहायता दी जाए। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है, राज्य में 8 मई तक पूर्ण लॉकडाउन के 48 दिन पूर्ण हो चुके है। अभी भी संक्रमित मरीज लगातार मिल रहे हैं। निकट भविष्य में इस महामारी के पूर्ण नियंत्रित होने की संभावनाएं अत्यंत क्षीण है। हालांकि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति अन्य राÓयों से बेहतर है। राज्य में आपदा से निपटने के लिए संपूर्ण तंत्र को यथासंभव सुदृढ़ किया जा रहा है।

राज्य को मिले आर्थिक गतिविधियों के संचालन का अधिकार

मुख्यमंत्री ने लिखा है कि केंद्र सरकार ने जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोनों में बांटकर सीमित आर्थिक गतिविधियां श्ुारू करने के निर्देश दिए हैं। इन जोनों के निर्धारण में व्यावहारिक कठिनाई यह है कि जोन निर्धारण के तत्काल बाद ग्रीन जोन में नए संक्रमितों के मिलने की पूर्ण आशंका है। ऐसी स्थिति में यदि उसे पुन: रेड जोन में लाया जाएगा तो जो थोड़ी बहुत आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई थी वह फिर से बंद हो जाएंगी। लम्बे इंतजार के बाद एक बार किसी आर्थिक गतिविधि को यदि पुन: बंद किया गया तो उससे असंतोष बढ़ेगा तथा अनिश्चितता की स्थिति बनी रहेगी। ऐसी स्थिति में यह उचित होगा कि राज्य के अन्दर विभिन्न आर्थिक गतिविधियां के संचालन करने के संबंध में पूर्ण अधिकार राज्यों को सौंप दिए जाएं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से पुन: अनुरोध किया है कि राज्य द्वारा दिए गए सुझावों पर शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें ताकि शीघ्र अति शीघ्र सामान्य जन-जीवन बहाल हो सके।