आदेश में कहा गया है कि शासकीय फीस समिति के गठन के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराने को गया था, लेकिन कई स्कूलों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। नोडल प्राचार्यों का भी इसमें रूख ढुलमूल रहा है, जिसकी वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई की गयी है। जिन स्कूलों की मान्यता रद्द की गीय है, उन स्कूलों का पंजीयन रजिस्टर, दाखिला पंजी, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत दाखिल बच्चों की सूची एवं अन्य दस्तावेज बीईओ कार्यालय में जमा कराने को भी कहा गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी जीआर चुरेंद्र ने कि स्कूलों ने फीस समिति के गठन के नियमों का पालन नहीं किया था, जिसके बाद सभी के खिलाफ कार्रवाई की गयी है। उन्होंने कहा कि हालांकि इस कार्रवाई के बाद कई स्कूलों ने समिति का गठन कर दिया है, लेकिन अब कार्रवाई हुई है तो इसका सख्ती से पालन पूरे जिलों में कराया जायेगा।
मान्यता लेने आये 134 आवेदन
माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने नए सत्र 2021-22 के लिए हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों को मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभागीय अधिकारियों की मानें तो अप्रैल तक प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। मान्यता लेने के लिए इस बार 134 आवेदन माशिमं को मिले है। विभागीय अधिकारियों की मानें तो जिन स्कूलों में पेयजल, कक्ष और शिक्षकों के साथ बुनियादी सुविधा होगी उन्हें मान्यता दी जाएगी।
माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने नए सत्र 2021-22 के लिए हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों को मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभागीय अधिकारियों की मानें तो अप्रैल तक प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। मान्यता लेने के लिए इस बार 134 आवेदन माशिमं को मिले है। विभागीय अधिकारियों की मानें तो जिन स्कूलों में पेयजल, कक्ष और शिक्षकों के साथ बुनियादी सुविधा होगी उन्हें मान्यता दी जाएगी।