इसलिए पड़ी आवश्यकता नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में पदों की संख्या बहुत अधिक होती है। दिसम्बर के अंत में 151 नगरीय निकाय और उनके करीब 3 हजार वार्डों में चुनाव होने हैं। वहीं जनवरी-फरवरी में करीब 1 लाख 55 हजार पंच, करीब 10 हजार 958 सरपंच, करीब 2 हजार 973 जनपद पंचायत के सदस्य और करीब 402 जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव होने हैं। इसमें उम्मीदवारों की संख्या इतनी अधिक होती है कि रिटर्निंग ऑफिसरों को बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। ऑनलाइन व्यवस्था होने से प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद की जा रही है।
एेसी हो सकती है ऑनलाइन प्रक्रिया निर्वाचन आयोग की वेबसाइट में ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा होगी। इसमें निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार बेसिक जानकारी के साथ ऑनलाइन पंजीयन करवाना होगा। पंजीयनकर्ताओं को ही ऑनलाइन नामांकन फार्म भरने की सुविधा होगी। आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन नामांकन जमा करने के फार्म का प्रिंट निकलकर नामांकन पत्र जमा करने की अवधि और समय में रिटर्निंग ऑफिसर के पास देना होगा। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ऑनलाइन फार्म की जांच करेंगे और ऑनलाइन ही अपनी टीप देंगे। जो उम्मीदवार ऑनलाइन फार्म नहीं जमाकर सकते हैं, वे परपंरागत तरीके से आवेदन करेंगे। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर की टीम इसे ऑनलाइन प्रक्रिया में लेकर आएगी।
मध्यप्रदेश ने 2017 में की शुरुआत मध्यप्रदेश ने ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत 2017 में की थी। इसका सफल प्रयोग नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायतों के उप चुनाव में किया गया है। यह होगा ऑनलाइन प्रक्रिया का फायदा
– 24 घंटे में कभी भी, कहीं से भी बैठकर नामांकन फार्म जमा किया जा सकता है। – त्रुटि रहित नामनिर्देशन- ओवर राइटिंग और अपठनीयता की वजह से नामांकन निरस्त होने की आशंका की समाप्ति
– दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा से दस्तावेजों के कटने-फटने और गुम होने के कारण नामांकन निरस्त होने का खतरा नहीं। – चैकलिस्ट से मिलान की सुविधा। – नामांकन की जांच, नाम वापसी और प्रतीक चिह्न के आवंटन की जानकारी एसएमएस से
वर्जन राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का प्रस्ताव मिला है। प्रस्ताव के आधार पर चिप्स के विशेषज्ञों से सलाह ली जा रही है। इसके अधार पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा।
केसी देवसेनापति, सीईओ चिप्स वर्जन नामांकन प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में अध्ययन के लिए एक टीम भी भेजी गई थी। इसका सर्वर बनाने के लिए चिप्स से मदद मांगी गई है। सर्वर बनाने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा।
ठाकुर राम सिंह, राज्य निर्वाचन आयुक्त
