नियामक आयोग के अधिकारियों का कहना है कि उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए शुल्क निर्धारित किया जाएगा। नया दर अप्रैल से लागू हो जाएगा। प्रति यूनिट नई राशि क्या होगी, इसका आने वाले दिनों में खुलासा करने की बात बिजली नियामक आयोग के जिम्मेदारों ने कही है।
इस तरह का होगा नए सत्र का बही खाता
बिजली कंपनी के अधिकारियों ने नए सत्र 2022-23 के लिए जो बही खाता प्रस्तुत किया है, उसमें बताया है कि इस सत्र में 14 हजार 969 करोड़ का खर्च होगा। इसमें सबसे ज्यादा खर्च बिजली खरीदी पर होगा। बिजली बेचकर प्राप्त होने वाली आए को बिजली कंपनी के अधिकारियों ने 18 हजार 614 करोड़ बताया है। सत्र 20-21 में बिजली कंपनी ने राजस्व वसूलने का जो टारगेट रखा था, उसे लगभग 3 हजासर 645 करोड़ रुपए कम कमाई कम हुई है।
तीन साल के टैरिफ पर लिया जाएगा निर्णय
2003 के एक्ट के मुताबिक टैरिफ कंट्रोल की समयावधि तीन तरह की होती है। इसमें पहली अवधि दो साल, दूसरी तीन साल और तीसरी पांच साल की है। कोरोना के कारण इस अवधि को एक साल बढ़ा दिया गया था। यह अवधि 2022 तक लागू रही है। अब तीन साल की अवधि वाला पीरियड लागू किया जा रहा है। इसलिए कंपनी ने इस बार एक साथ तीन साल का बही-खाता पेश किया है। पहले साल का पूरा बही खाता है जबकि दो साल का महज अनुमानित खर्च प्रस्तुत किया है। इसमें 23-24 में 14 हजार 780 करोड़ और 24-25 में 14 हजार 395 करोड़ का खर्च बताया है।
बिजली कंपनी के अधिकारियों ने प्रस्ताव भेजा है। इसके साथ ही कंपनी के अधिकारियों ने प्रति यूनिट राशि बढ़ाने की अपील की है। बिजली कंपनी के प्रपोजल पर चर्चा की जा रही है। उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा।
– हेमंत वर्मा, अध्यक्ष, बिजली नियामक आयोग