तबादले पर यूनियनों से चर्चा की धारा जोड़ने का एम्प्लायर फेडरेशन ने किया विरोध

टण्डन ने आज यहां जारी विज्ञप्ति में आईआर कोड की प्रस्तावित नई धारा की प्रति केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक किये जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि प्रबंधन के अपने कुछ अधिकार भी होते हैं।

रायपुर. नेशनल एम्प्लायर फेडरेशन की छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष प्रदीप टण्डन ने केन्द्रीय श्रम मंत्रालय से आईआर कोड, औद्योगिक संबंध संहिता में प्रोन्नति, तबादले एवं अनुशासनिक कार्रवाई जैसे मामलों पर मजदूर संघों से चर्चा की धारा नही जोड़ने का आग्रह किया है।

टण्डन ने आज यहां जारी विज्ञप्ति में आईआर कोड की प्रस्तावित नई धारा की प्रति केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक किये जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि प्रबंधन के अपने कुछ अधिकार भी होते हैं। यदि प्रोन्नति, तबादले और अनुशासनिक कार्रवाई जैसे मामलों में समझौता वार्ता की धारा जोड़ी गई तो यह व्यवसाय प्रबंधन की बुनियादी अवधारणा पर प्रहार होगा क्योंकि यह नियोक्ताओं का मौलिक अधिकार है।

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50 से ज्यादा सदस्य वाले तहसीलों में होगा छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स की ईकाई का गठन
रायपुर । छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कामर्स अब अपना विस्तार कर रहा है। इसके तहत छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स तहसील स्तर पर जाएगा और जहां 50 से ज्यादा सदस्य हैं, उन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ चेंबर आफ कामर्स की ईकाई का गठन किया जाएगा। यह गठन वहां के स्थानीय व्यापारियों की सहमति से होगा। यह बातें मंगलवार को हुई चेंबर सलाहकार समिति की बैठक में कही गईं। चेंबर अध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि चेंबर में पहली बार सलाहकार समिति का गठन हुआ है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही यह भी निर्णय हुआ कि विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी, चार्टर्ड अकाउंटेट व विधिक सलाहकारों की एक समिति बनाई जाएगी।

यह समिति नए क्षेत्रों में कार्य करने के इच्छुक उद्यमियों को मार्गदर्शन देने का काम करेगी। चेंबर अध्यक्ष पारवानी ने बैठक में चेंबर द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ व्यापार एवं उद्योग दर्शन के बारे में बताया। इस बैठक में प्रमुख रूप से महामंत्री अजय भसीन, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, उद्योग चेंबर अध्यक्ष अश्विन गर्ग सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

ई-कामर्स कंपनियों पर कार्रवाई करने की मांग
कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने ई-कामर्स कंपनियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। इसके लिए कैट ने केंद्रीय मंत्री को पत्र भी लिखा है। कैट का कहना है कि इन कंपनियों द्वारा कोर्ट में लगाई गई याचिका भी खारिज हो गई है। अब इन कंपनियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। कैट का कहना है कि इससे खुदरा कारोबारियों के लिए काफी अच्छा होगा। कैट इन दिनों खुदरा व्यापारियों को ऑनलाइन से जोड़ने पोर्टल भी तैयार किया है।