scriptFarmers will not fall under the illusion of governance, the governmen | शासन के गुमाराह में नहीं आएंगे किसान, नवा रायपुर के सभी गांवों को प्रतिबंध से हटाए सरकार | Patrika News

शासन के गुमाराह में नहीं आएंगे किसान, नवा रायपुर के सभी गांवों को प्रतिबंध से हटाए सरकार

- नवा रायपुर किसान आंदोलन जारी।
- सात मार्च तक मांगें पूरी नहीं हुई तो उग्र होगा आंदोलन ।

रायपुर

Published: February 26, 2022 08:10:37 pm

रायपुर.

नवा रायपुर के किसानों की छह मांगें शासन द्वारा पूरी करने के बावजूद किसान आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बल्कि किसानों ने आंदोलन को और उग्र करने का प्लान बनाया है। किसान नेताओं का कहना है कि शासन सिर्फ लेयर दो और तीन के गांवों में ही भू क्रय-विक्रय का प्रतिबंध हटाकर मांगें मानने की बात कहकर किसानों को गुमराह कर रहा है। जबकि लेयर वन जो नवा रायपुर के मुख्य क्षेत्र में हैं गांवों में भू क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध नहीं हटाया है। किसानों नेताओं ने अब शासन से दो टूक कह दिया है कि प्रभावित गांवों के लोगों को संपूर्ण बसाहट का पट्टा दिया जाए और नवा रायपुर के सभी गांवों में किसी प्रकार का प्रतिबंध न रखें, ताकि किसान अपनी मर्जी से काम कर सकें।
सात मार्च के बाद होगा उग्र, टिकैत हो सकते हैं शामिल
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किसान नेताओं के अनुसार सात मार्च तक आंदोलन फिलहाल जैसा चल रहा है, वैसे ही चलता रहेगा। इस दौरान गांवों में घर-घर जाकर किसानों और उनके परिवारों को अपने हक की लड़ाई से पीछे नहीं हटने और जागरुक करने का किया जाएगा। इसके बाद सात मार्च के बाद आंदोलन को उग्र किया जाएगा। किसान नेताओं ने बताया कि सरकार ने यदि सात मार्च तक सभी मांगें पूरी नहीं की तो राष्ट्रीय किसान नेता भी आंदोलन में शामिल होने नवा रायपुर आ सकते हैं।
14 गांवों में नहीं हटा है प्रतिबंध
किसान नेताओं के अनुसार शासन भले कह रहा है कि प्रभावित गांवों में भू क्रय-विक्रय का प्रतिबंध हटा दिया गया है, लेकिन सिर्फ 13 गांवों से ही प्रतिबंध हटाया गया है, जबकि नवा रायपुर क्षेत्र के मुख्य एरिया जहां गांव स्थित है, वहां अभी तक भू क्रय-विक्रय का प्रतिबंध नहीं हटाया गया है। इसके अलावा पट्टा वितरण भी शर्तों के साथ देने की बात कही जा रही है, जो किसानों को मंजूर नहीं है।
इन गांवों से नहीं हटा प्रतिबंध (किसान नेताओं के अनुसार)
- उपरवारा, राखी, खपरी, नवागांव, झांझ, कयाबंधा, बरौदा, खोपराभाटा, सेंध, रिगो, सतनवा और नवागांव शामिल हैं।
कोट्

शासन ने जो छह मांगें पूरी होने की बात कह रही है, उसे हम नहीं मानते। अब तो सभी गांवों में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं चाहिए। यदि सात मार्च तक शासन ने सभी मांगें पूरी नहीं की, तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। राष्ट्रीय किसान नेता भी आंदोलन में शामिल होंगे।
- रूपन चंद्राकर, अध्यक्ष, नई राजधानी प्रभावित किसान समिति

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