scriptFinding more than 122 lost mobiles and returning them to the people | अभिनव पहल: पुलिस ने 122 से ज्यादा गुम मोबाइल को ढूंढकर लोगों को लौटाया | Patrika News

अभिनव पहल: पुलिस ने 122 से ज्यादा गुम मोबाइल को ढूंढकर लोगों को लौटाया

रायपुर पुलिस की पहल से लोगों को मिल रही काफी राहत

रायपुर

Published: May 08, 2022 01:48:24 am

रायपुर. रायपुर पुलिस की अभिनव पहल से लोगों को काफी राहत मिल रही है। जिन लोगों के मोबाइल गुम हो गए, उन मोबाइलों को ढूंढ कर लौटाया जा रहा है। शनिवार को पुलिस ने अलग-अलग इलाकों में गुम हुए 122 मोबाइलों को ढूंढ निकाला और उनके मालिकों को वापस किया। इससे पहले भी पुलिस कई मोबाइल को लौटा चुकी है।
अभिनव पहल: पुलिस ने  122 से ज्यादा गुम मोबाइल को ढूंढकर लोगों को लौटाया
अभिनव पहल: पुलिस ने 122 से ज्यादा गुम मोबाइल को ढूंढकर लोगों को लौटाया
उल्लेखनीय है कि गुम मोबाइल को कई लोग अपने पास रख लेते हैं। मोबाइल गुमने की शिकायत थानों में दर्ज होने के बाद एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट इन मोबाइलों की तलाश करती है। गुम हुए मोबाइल की लगातार पतासाजी करने के बाद उसे ढूंढ निकाला। इसके लिए पुलिस की अलग टीम काम करती रहती है।
पिछले छह माह में गुम हुए मोबाइलों की तलाश में लगी टीम ने रायपुर के अलावा दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर व अन्य शहरों के अलावा दूसरे राज्यों से भी उन मोबाइलो को बरामद किया है। इन मोबाइलों की तलाश के दौरान जिन लोगों के पास मोबाइल था, उन्हें ढूंढा गया। पूछताछ में उन्होंने मोबाइल लावारिस मिलने पर अपने पास रख लेने की जानकारी दी। पुलिस ने नियमानुसार उनसे मोबाइल बरामद किया और शनिवार को रायपुर में उनके मालिकों को सौंप दिया। बरामद मोबाइल की कीमत 26 लाख रुपए बताई गई है। मोबाइल वितरण के दौरान एएसपी ईस्ट तारकेश्वर पटेल, एएसपी क्राइम अभिषेक माहेश्वरी उपस्थित थे।
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विरोध ऐसा भी... बिना कमीशन लिए बेच रहे 10 रुपए का स्टाम्प

रायपुर. ई-स्टाम्प के आने के बाद से शहर के 300 नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प वेंडरों के सामने रोजगार का संकट आ गया है। अब प्रदेश में जमीन की खरीदी-बिक्री, अधिकांश राजस्व व प्रशासनिक कार्य में ई-स्टाम्प का उपयोग किया जा रहा है। नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प वेंडरों को तकरीबन 50 साल से 2 प्रतिशत ही कमीशन दिया जा रहा है। शासन ने इन वेंडरों का कमीशन बढ़ाने के लिए पहल अब तक नहीं की है। रायपुर कलेक्टर में 40 साल से स्टाम्प बेच रहे 82 साल के काजी हबीबुरहमान ने बताया कि प्रशासन से कई बार मांग के लिए ज्ञापन दिया गया है, लेकिन वेंडरों की तकलीफ की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके विरोध में हबीबुरहमान ने न्यायालय स्थ्ति अपनी टेबल में शासन से मांग करते हुए अनोखा तरीका अपनाया है। उन्होंने एक बैनर लगाकर 10 रुपए का स्टाम्प जनहित में बिना कमीशन के बेचने का ऐलान किया है।
अधिक दाम में बेचना मजबूरी

वर्तमान में 10, 20, 50 और 100 रुपए का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प बेचा जा रहा है। इसके लिए वेंडरों को दो प्रतिशत का कमीशन मिलता है। तीन साल से कोर्ट फीस वेंडरों को कोषालय से नहीं मिल रही है। कमीशन नहीं बढऩे के कारण वेंडर मजबूरी में प्रति स्टाम्प में 10 रुपए कमीशनखोरी करने को मजबूर हैं।

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