प्रभारी मंत्री भगत ने जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली यह सरकार किसानों की सरकार है। छत्तीसगढ़ की 80 प्रतिशत लोग खेती-किसानी पर निर्भर है। राज्य सरकार किसानों हित में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के लगभग एक लाख करोड़ रुपये के बजट में 26 हजार करोड़ रुपये किसानों के खाते में सीधे दे रहे है। हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले किसानों का अल्पकालीन कृषि ऋण लगभग 10 हजार करोड रूपए का कर्ज माफ किया। समर्थन मूल्य में धान खरीदी के साथ-साथ सब्सिडी अनुदान की राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से प्रदान की जा रही है।
भगत ने कहा कि वर्तमान समय में आदिवासी क्षेत्रों के लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। पहले जहां 7 प्रकार कीे वनोपजों की खरीदी होती थी, वही हमारी सरकार इसे बढ़ाकर 52 वनोपजों की खरीदी कर रही है। तेंदूपत्ता प्रति मानक बोरा 2500 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये कर दिया गया है। गांव, गरीब, आदिवासी और किसान हमारे विकास के केंद्र हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भूमिहीन मजदूरों को भी प्रति वर्ष 6000 रुपए देगी।
भगत ने कहा कि वर्तमान समय में आदिवासी क्षेत्रों के लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। पहले जहां 7 प्रकार कीे वनोपजों की खरीदी होती थी, वही हमारी सरकार इसे बढ़ाकर 52 वनोपजों की खरीदी कर रही है। तेंदूपत्ता प्रति मानक बोरा 2500 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये कर दिया गया है। गांव, गरीब, आदिवासी और किसान हमारे विकास के केंद्र हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भूमिहीन मजदूरों को भी प्रति वर्ष 6000 रुपए देगी।
