वन मंत्री ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा के दौरान कहा कि राजस्व अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि पटवारी मुख्यालय में रहें। अधिकारी पटवारियों के कार्यों का सतत निरीक्षण भी करें। सभी अनुविभागों में पटवारियों की नियुक्ति में साम्यता होनी चाहिए। उन्होंने राजस्व विभाग के अविवादित नामांतरण, विवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारा, विवादित बंटवारा, भुईयां साफ्टवेयर में राजस्व अभिलेखों का डिजिटलाईजेशन की समीक्षा की। बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्वीकृत कार्याें की प्रगति की समीक्षा की गई। इस अवसर पर कोरोना सुरक्षा सप्ताह के तहत कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की शपथ ली गई।
प्रभारी मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने जिले में कोविड-19 संक्रमण रोकने के उपायों के संबंध में की गई व्यवस्था की जानकारी ली। बैठक में बताया कि जिले में 4 मोबाईल मेडिकल यूनिट संचालित है। जिसमें डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन, फार्मास्टि एवं नर्स की टीम कोविड-19 के मरीजों का परीक्षण कर रहे हैं। जिले में कोविड-19 संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव के लिए एक युद्ध कोरोना के विरूद्ध, मुख्यमंत्री शहरी स्लम कार्यक्रम, कोरोना मुक्त ग्राम पंचायत एवं कोरोना मुक्त वार्ड का कार्यक्रम, कोरोना सघन सामुदायिक सर्वे अभियान तथा कोरोना सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मंत्री मोहम्मद अकबर ने होम आईसोलेशन के संबंध में भी जानकारी ली। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी ने बताया कि जिले में कोरोना पॉजिटिव 10 हजार 223 लोगों में 8682 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। जिले में सक्रिय प्रकरण 1456 हैं। बैठक में विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।
संसदीय सचिव इन्द्रशाह मंडावी, अध्यक्ष अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू, अनुसूचित जाति क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं डोंगरगढ़ विधायक भुनेश्वर बघेल, खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह, राजनांदगांव महापौर हेमा देशमुख, कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक डी श्रवण भी बैठक में उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि डीएमएफ में अभी वर्तमान में 9 करोड़ रूपए की राशि है जिससे खनिज प्रभावित प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष क्षेत्रों में विकास के लिए कार्य कराए जाएंगे। बैठक में जनपद पंचायत के कार्याें की समीक्षा भी की गई।
