सरकार का बड़ा फैसला : छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों को रहना होगा 14 दिन क्वारंटीन, आदेश जारी

– छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh first corona case) में भी पहला केस लन्दन से लौटी एक 23 साल की युवती थी। जिसके बाद उसे 17 मार्च को रायपुर के एम्स में क्वारंटीन में रखा गया।

रायपुर । बढ़ते कोरोना संक्रमण (Corona in chhattisgarh) के मद्देनजर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से सभी कलेक्टरों और कमिश्नरों को निर्देश जारी कर दिया गया है। दरअसल यूनाईटेड किंग्डम में कोरोना का खतरा काफी बढ़ गया है। कहा जा रहा है कि कोरोना ये वायरस पिछली बार से काफी खतरनाक है। युनाइटेड किंग्डम में अब लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। अब यूके ( UK Passenger) के आने वाले यात्रियों को अब 14 दिन का क्वारंटीन (Quarantine) रहना जरूरी होगा।

राज्य सरकार (Chhattisgarh Government) ने अपने आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस के नये वेरियंड के संक्रमण पर नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से यूके से भारत पहुंचने वाले एवं छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के एयरपोर्ट अथवा अन्य मार्ग से राज्य में आने पर देश के एयरपोर्ट पर कराये गये आरटीपीसीआर टेस्ट (RTPCR Test) रिपोर्ट की जांच की जाये तथा रिपोर्ट पॉजेटिव होने पर उपरोक्त संदर्भित एसओपी अनुसार संस्थागत क्वांरटीन- कोविड केयर सेंटर (Covid care centre) अस्पताल में रखा जाये।

फ्लाईट में पॉजेटिव (covid-19 positive) यात्री के कांटेक्ट हेंतु निर्धारित एसओपी अनुसार कार्रवाई की जाये। रिपोर्ट निगेटिव होने पर यात्रियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित एसओपी अनुसार स्वयं को 14 दिवस होम आइसोलेशन में रखने की सलाह दी जाये तथा इसके प्रतिदिन पलान एवं फॉलोअप के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

छत्तीसगढ़ का पहला पॉजिटिव केस भी लंदन से
छत्तीसगढ़ में भी पहला केस लन्दन ( UK Passenger) से लौटी एक 23 साल की युवती थी। जिसके बाद उसे 17 मार्च को रायपुर के एम्स में क्वरेंटीन में रखा गया। संक्रमित मरीज मार्च के पहले सप्ताह में सपरिवार विदेश यात्रा से लौटी थे। युवती के परिवार को भी आइसोलेशन में रखा गया था।

अगले सप्ताह तक आ सकती है वैक्सीन
अगले सप्ताह भारत में कोरोना वैक्सीन पहुंच जायेगी। हालांकि ये तय नहीं है कि कोरोना वैक्सीन क्या इमरजेंसी के लिए रखी जायेगी या फिर वैक्सीनेशन का दौर शुरू करने के लिए लायी जा रही है। केंद्र सरकार ने अभी तक इस बारे में अधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।