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न्याय की आस में शासकीय कर्मी भी कर रहे सूचना के अधिकार का उपयोग

- 4810 ने लगाई आरटीआई

- तीन से चार विभागों में सबसे ज्यादा आवेदन

 

 

रायपुर

Published: June 25, 2022 11:50:50 am

रायपुर. प्रदेश के शासकीय कर्मचारी भी नियमों की विसंगति और लालफीताशाही का शिकार हो रहे हैं। इसका उदाहरण सूचना का अधिकार कानून के तहत आने वाले आवेदनों को देखकर लगाया जा सकता है। राज्य सूचना आयोग के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2020 में आरटीआई के तहत 4810 शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने आरटीआई का उपयोग किया था। हालांकि पिछले दो साल में आवेदन लगाने वालों की संख्या में कमी आई है। वर्ष 2019 में 5581 और वर्ष 2018 में 5968 आवेदन लगे थे। ज्यादातर आवेदन पदोन्नति और तबादलों से जुड़े हैं। कर्मचारी इन दस्तावेजों का उपयोग कर कोर्ट की शरण में जा रहे हैं।
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राज्य सूचना आयोग के आंकड़ों के मुताबिक गृह विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने आरटीआई के तहत सबसे अधिक 697 आवेदन लगाए हैं। दूसरे नम्बर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और तीसरा नम्बर स्वास्थ्य विभाग का आता है। वहीं 11 शासकीय विभाग ऐसे भी हैं, जहां आरटीआई के तहत शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक भी आवेदन नहीं किए हैं।
ग्रामीण क्षेत्र में जागरुकता की कमी

राज्य सूचना आयोग के आंकड़ों ने एक और चौकाने वाला खुलासा किया है। कानून लागू होने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी जागरूकता की कमी है। इस वजह से शहरी क्षेत्र में इस कानून का उपयोग ज्यादा हो रहा है। वर्ष 2020 में आरटीआई के तहत शहरी क्षेत्रों में 62905 आवेदन आए थे। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 27182 आवेदन ही जमा हुए थे। वहीं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग आरटीआई का उपयोग बहुत कम करते हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग के केवल 8006 लोगों ने ही आरटीआई लगाया है। जबकि पिछड़े वर्ग के 24122 और अन्य वर्ग के 49927 लोगों ने आरटीआई का उपयोग किया है।
पंचायत और गृह विभाग में सबसे ज्यादा आवेदन

वर्ष 2020 में सूचना का अधिकार कानून का उपयोग कर शासकीय विभाग से जानकारी लेने वालों की संख्या 90 हजार से अधिक है, लेकिन दो विभाग ऐसे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आवेदन लगे हैं। इसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में सबसे अधिक 18460 और गृह विभाग में 11915 आवेदन लगे हैं। वहीं बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग ही ऐसा विभाग हैं, जहां सूचना का अधिकार कानून के तहत एक भी आवेदन नहीं लगा है।
20 लाख का जुर्माना लगाया

आयोग ने वर्ष 2020 में अपील और शिकायत में कुल 1 लाख 40 हजार 400 आवेदकों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए विभागों को आदेश किया है। वहीं 20 लाख 12 हजार 500 अर्थदंड यानी जुर्माना जनसूचना अधिकारियों पर आरोपित किया गया। इसके अलावा आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 20 (2) के तहत अपील और शिकायत के 502 प्रकरणों में जनसूचना अधिकारियों व प्रथम अपीलीय अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा की है।

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