खुशखबरी: इ-रिक्शा चालको को सरकार देगी 50 हजार का अनुदान

रायपुर . इ-रिक्शा खरीदने वालों को राज्य सरकार अब श्रम विभाग के माध्यम से 50 हजार रुपए का अनुदान देगी। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने रविवार को अपनी मासिक रेडियोवार्ता रमन के गोठ में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा, पहले सभी जिलों में इ-रिक्शा के लिए सब्सिडी का प्रावधान नहीं था। कुछ जिलों में जिला खनिज संस्थान से सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन अब हमने कुल लागत की एक तिहाई अर्थात 50 हजार रुपए की राशि सब्सिडी देंगे। मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने रेडियोवार्ता में महिला सशक्तिकरण के लिए चल रही बिहान परियोजना की भी जानकारी देते हुए कहा, महिलाओं ने सारे मिथकों को तोड़ दिया है। अब तक प्रदेश में एक लाख 24 हजार से ज्यादा महिला स्व-सहायता समूहों का गठन राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया गया है।

इसमें महिला स्व-सहायता समूहों को आसान और सस्ता ऋण दिया जाता है। पांच वर्ष में 90 हजार स्व-सहायता समूहों को 1 हजार 151 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। उन्होंने कहा, बीजापुर जिले के दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जिस ई-रिक्शे में बैठे थे, वह हमारी एक बहन की उद्यमिता की मिसाल है। उन्होंने कहा, जो समूह पहले मोमबत्ती बनाते थे, वे अब एलईडी बल्ब बना रहे हैं। गांवों में गोबर के कंडे बनाकर आजीविका चलाने वाली महिलाओं ने स्व-सहायता समूह से जुडक़र आईसक्रीम बनाना सीख लिया है। पहले जो मिट्टी के घड़े बनाते थे, वे अब कोल्ड स्टोरेज स्थापित कर स्थानीय फलों और सब्जियों को रखने की व्यवस्था कर रहे हैं।

ई-रिक्शा के मालिकों को क्या करना पड़ेगा
शहर में ई-रिक्शा चलाने के लिए संचालक को इसे मान्यता प्राप्त डीलर से खरीदनी होगी। खरीदने के बाद गाड़ी का इंश्योरेंस कराना होगा। इंश्योरेंस के बाद गाड़ी की कुल कीमत का 3.5 प्रतिशत कर जमा कर आरटीओ कार्यालय से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ई-रिक्शा चलाने वाले चालक को लाइसेंस लेना अति-आवश्यक है। इन सभी कागजात को पूरा करने के बाद उन्हें आरटीओ कार्यालय से परमिट दिया जाएगा।