जोगी शासन मे भी ऐसी ही नीति लागू की गई थी जिसमे 1000 कार्डो की दुकान करदी गई थी। जिसके कारण दुकानों का कमीशन कम बनने के कारण कालाबाजारी और राशन की चोरी बढ़ गई। जिससे जनता को खाद्यान नही मिल पारहा था। कार्यकर्ताओं को भी कोई लाभ इस योजना से होने वाला नही हे।इस योजना से दलालो,माफियाओ को ही फायदा मिलेगा।
ग्रामीण इलाकों में 3753 राशन दुकान, शहरी इलाके में 1147 दुकान
प्रदेश में 4900 से ज्यादा राशन दुकानों में 1500 से ज्यादा उपभोक्ताओं के राशन कार्ड है। इस तरह करीब 4900 राशन दुकानें खोलने की तैयारी की जा रही है। ग्रामीण इलाकों में 3753 राशन दुकान, शहरी इलाके में 1147 दुकान है। जिससे लोगों को राशन दुकान संचालकों को खाद्यान्न मिलता है।
प्रदेश में 4900 से ज्यादा राशन दुकानों में 1500 से ज्यादा उपभोक्ताओं के राशन कार्ड है। इस तरह करीब 4900 राशन दुकानें खोलने की तैयारी की जा रही है। ग्रामीण इलाकों में 3753 राशन दुकान, शहरी इलाके में 1147 दुकान है। जिससे लोगों को राशन दुकान संचालकों को खाद्यान्न मिलता है।
जारी होगा विज्ञापन
उचित मूल्य की दुकानों के युक्त युक्तिकरण के लिए राज्य शासन के निर्णय अनुसार खाद्य राजस्व सहकारिता और स्थानीय निकायों के अधिकारियों की टीम बनाई है। जो रिपोर्ट बनाकर जिला कलेक्टरों को सौंपेंगे। इसके बाद राशन दुकानों के आवंटन के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा।
उचित मूल्य की दुकानों के युक्त युक्तिकरण के लिए राज्य शासन के निर्णय अनुसार खाद्य राजस्व सहकारिता और स्थानीय निकायों के अधिकारियों की टीम बनाई है। जो रिपोर्ट बनाकर जिला कलेक्टरों को सौंपेंगे। इसके बाद राशन दुकानों के आवंटन के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा।
सिक्युरिटी मनी 5000 रुपए है। जिसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए करना चाहिए। जिससे दुकानदार द्वारा कालाबाजारी करने पर पूरे खाद्यान की राशि जब्त की जा सके। इससे कालाबाजारी कम होगी।
नरेश बाफना, अध्यक्ष पीडीएस संघ
नरेश बाफना, अध्यक्ष पीडीएस संघ