बताया गया है कि बार-बार नोटिस जारी किए जाने के बाद भी ये हितग्राही आवास को पूरा करने में रुचि नहीं दिखा रहे थे। वहीं 12 महीने के दिए गए समय सीमा में आवास पूरा नहीं होने के चलते इस तरह की कार्रवाई राज्य स्तर से की गई है।
मामले में सीईओ मोहनीश आनंद देवांगन ने बताया कि राज्य स्तर से की गई कार्रवाई के बाद हितग्राहियों को अब आगामी किस्त की राशि नहीं मिल सकेगी। वहीं राशि पाने के लिए हितग्र्राहियों ने आवास पूरा करना होगा, जिसके बाद डीले हाउस में संबंधित हितग्राही का जीओटेकिंग करने के बाद ही उसे बची हुई आवास की राशि मिल पाएगी।
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