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बस्तर के सामाजिक कार्यकर्ता शुभ्रांशु चौधरी का कहना है कि यह युद्ध क्षेत्र में काम करते हैं। हम पर दोनों तरफ से नजर रखी जाती है, लेकिन सरकार से यह आशा नहीं थी। उनका कहना है कि यदि केंद्र सरकार कानूनी रूप से नजर रखें तो कोई बात नहीं, लेकिन दुखद है कि यदि कानून बनाने वाले खुद कानून तोड़ने लगे, तो उन्हें कौन बचाएगा। उन्होंने कहा, हमारे पास छिपाने को कुछ नहीं है। हम तो शांति की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन समिति से जुड़े आलोक शुक्ला का कहना है, हम पर तो 2019 से नजर रखी जा रही है। वाट्सऐप ने तो हमें इसकी जानकारी भी दी थी। शुक्ला का दावा है कि छत्तीसगढ़ से छह से सात लोगों पर नजर रखी जा रही है।
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पेगासस स्पाइवेयर मामले का असर छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रहा है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस 22 जुलाई को राजभवन तक पैदल मार्च निकालेगी। कांग्रेस की मांग है कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की जाए और गृहमंत्री अमित शाह इस्तीफा दें।
