दरअसल, राज्यपाल से राजभवन में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज रायपुर के अध्यक्ष बीपीएस नेताम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल ने मुलाकात कर विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। इसके बाद राज्यपाल ने प्रतिनिधिमण्डल को बताया कि छत्तीसगढ़ की 80 ग्राम पंचायतों को पुनर्गठित कर 27 नगर पंचायत बनाए जाने के संबंध में विभिन्न आदिवासी संगठनों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर उन्होंने शासन को पत्र लिखा है।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में नगरपालिका अधिनियम लागू नहीं होता है। ऐसे में ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाया जाना उचित नहीं है। राज्यपाल ने प्रतिनिधिमण्डल से कहा कि अगले नवंबर में राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली राज्यपालों की बैठक में भी वे इस मुद्दें को रखेंगी। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के महासचिव एनएस मण्डावी, छत्तीसगढ़ आदिवासी कल्याण संस्थान के अध्यक्ष एसआर नेताम सहित छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
फिर उठी आदिवास समाज से परिषद का अध्यक्ष बनाने की मांग सर्व आदिवासी समाज के कार्यकारी अध्यक्ष बीएस रावटे ने जनजाति सलाहकार परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति पर सवा उठाएं हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल से हम मांग कर रहे हैं कि जनजाति सलाहकार परिषद का अध्यक्ष आदिवासी समाज से बनाया जाए। इसमें संशोधन नहीं हो रहा है। जबकि जनजाति सलाहकार परिषद के सचिवालय को मंजूरी दी जा रही है।
