त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन : ग्राम पंचायतों को फिर से होगा परिसीमन, कांग्रेस-भाजपा ने लगाए एक-दूसरे पर आरोप

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन : ग्राम पंचायतों को फिर से होगा परिसीमन, कांग्रेस-भाजपा ने लगाए एक-दूसरे पर आरोप
मंत्रालय. महानदी भवन.

Bhemendra Yadav | Updated: 06 Oct 2019, 06:47:36 PM (IST) Raipur, Raipur, Chhattisgarh, India

छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायतों का एक बार फिर से अब परिसीमन होगा। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने परिसीमन के बहाने लाभ लेने का एक-दूसरे पर आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ में लगभग 10 हजार 800 ग्राम पचंयात हैं।

रायपुर . छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2019-20 हेतु परिसीमन एवं क्षेत्र का निर्धारण तथा आरक्षण हेतु संशोधित समय-सारणी के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश समस्त कलेक्टरों को दिए हैं। छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायतों का एक बार फिर से अब परिसीमन होगा। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने परिसीमन के बहाने लाभ लेने का एक-दूसरे पर आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ में लगभग 10 हजार 800 ग्राम पचंयात हैं।


कांग्रेस का आरोप


बता दें कि पंचायतों में परिसीमन की कार्रवाई लगभग पूरी कर ली गई थी, मगर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के उप सचिव जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने फिर से परिसीमन का आदेश प्रदेश के सभी कलेक्टरों को जारी किया है। कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने परिसीमन की पुन: आवश्यकता को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। विकास ने कहा कि भाजपा अपने फायदे के लिए परिसीमन कराया था, जिसकी लगातार शिकायतें मिल रही थी।


भाजपा का आरोप


भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार काम नहीं कर रही है। भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव का कहना है कि कांग्रेस सरकार अपने फायदे के लिए परिसीमन होने के बाद भी परिसीमन कर रही है, जिससे शक होना स्वभाविक है। बता दें कि इस वर्ष के अंत तक राज्य में पंचायत चुनाव संभावित है, जिसे लकेर 2019-20 के परिसीमन क्षेत्र के निर्धारण आरक्षण की कार्रवाई सुनिश्चत करनें राज्य सरकार ने पत्र जारी किया है।


14 तक दावा-आपत्ति


संशोधित समय सारणी के अनुसार 5 अक्टूबर तक वर्ष 2011 की जनगणना को आधार मानकार ग्राम पंचायतों का प्रथम प्रकाशन, ग्राम पंचायत परिसीमन हेतु दावा आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर तथा प्रथम प्रकाशन का दावा आपत्ति का निराकरण एवं कलेक्टर को प्रतिवेदन 15 अक्टूबर तक, दावा आपत्ति के बाद ग्राम पंचायतों के परिसीमन का अंतिम प्रकाशन एवं ग्राम पंचायतों का नजरी नक्शा 16 अक्टूबर तक तैयार करना, 21 अक्टूबर तक ग्राम पंचायतों का राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजा जाना, 25 अक्टूबर तक सांख्किीय प्रतिवेदन तैयार करना, 18 अक्टूबर तक राजस्व जिले अनुसार जिला-जनपद पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र एवं ग्राम पंचायतों के वार्डो का निर्धारण का प्रारंभिक प्रकाशन, प्रारंभिक प्रकाशन पर 25 अक्टूबर तक दावा आपत्ति प्राप्त कर निराकरण करना है। जिला-जनपद पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र एवं ग्राम पंचायतों के वार्डो का निर्धारण का अंतिम प्रकाशन तथा जिला, जनपद पंचायत के क्षेत्र निर्धारण का नजरी नक्शा 26 अक्टूबर तक तैयार करना है, 29 अक्टूबर तक जिला, जनपद, ग्राम पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र, वार्ड का सांख्यिकीय प्रतिवेदन तैयार कर शासन एवं निर्वाचन आयोग को भेजा जाना है।

5 नवम्बर तक जिला पंचायत के अध्यक्ष पदों का आरक्षण हेतु सूचना का प्रकाशन, 18 नवम्बर तक जिला पंचायत के अध्यक्ष पद का आरक्षण कार्यवाही एवं अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन, 6 नवम्बर तक ग्राम पंचायत के सरपंच, वार्ड, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, निर्वाचन क्षेत्र एवं जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रवर्गवार आरक्षण कार्यवाही हेतु सूचना का प्रकाशन, 23 नवम्बर तक ग्राम पंचायत के सरपंच, वार्ड, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, निर्वाचन क्षेत्र एवं जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रवर्गवार आरक्षण कार्यवाही हेतु, 24 नवम्बर तक ग्राम पंचायत के सरपंच, वार्ड, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, निर्वाचन क्षेत्र एवं जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रवर्गवार आरक्षण अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन करना है।

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