scriptHearing of consumer forum closed for two and a half months | Consumer Forum में ढाई महीने से बंद है सुनवाई, 10 हज़ार से ज्यादा केस लंबित | Patrika News

Consumer Forum में ढाई महीने से बंद है सुनवाई, 10 हज़ार से ज्यादा केस लंबित

आंकड़ों की माने तो मई से जून तक लगभग 3 हज़ार से ज्यादा केस रायपुर जिले में लंबित हैं। वहीँ पूरे प्रदेश की बात करें तो सभी जिले मिलाकर मई से जून माह तक कुल 10 हज़ार से ज्यादा केस लंबित हैं। जज न होने के चलते आम जनता की परेशानियां दूर नहीं हो रही है।

 
 

रायपुर

Published: July 28, 2022 04:23:28 pm

रायपुर। राजधानी के जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में ढाई महीने से किसी केस की सुनवाई तो दूर अब तक किसी शिकायत का पंजीयन तक नहीं हो पाया है। जानकारी मिली है कि यहां अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने के चलते मई माह के बाद के सभी प्रकरण अब तक लंबित हैं। जिसके चलते शिकायतकर्ताओं की सुनवाई ही नहीं हो पा रही है। और हर 10 -15 दिन के बाद पंजीयन तारीख को आगे बढ़ाया जा रहा है।

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रायपुर में 3 हज़ार और प्रदेश में 10 हज़ार से ज्यादा केस लंबित
आंकड़ों की माने तो मई से जून तक लगभग 3 हज़ार से ज्यादा केस रायपुर जिले में लंबित हैं। वहीँ पूरे प्रदेश की बात करें तो सभी जिले मिलाकर मई से जून माह तक कुल 10 हज़ार से ज्यादा केस लंबित हैं। जज न होने के चलते आम जनता की परेशानियां दूर नहीं हो रही है। और उनकी शिकायतों के पंजीयन की तारीखें आगे बढ़ाई जा रही है। पंजीयन न होने से न नोटिस जारी हो रहे हैं, न उपभोक्ता को राहत मिल पा रही है।

बता दें कि हर जिले में उपभोक्ता विवाद के निराकरण के लिए फोरम बनाया गया है। इसमें जिला सत्र न्यायाधीशों को प्रति नियुक्ति पर अध्यक्ष पद पर काम करने के लिए पदस्थ किया जाता है। जो शिकायतों की सुनवाई करते हैं। लेकिन राजधानी में मई माह में तत्कालीन अध्यक्ष का ट्रांसफर हो गया उसके बाद से नियुक्त नहीं हो पाई और तब से फोरम में सुनवाई बंद हो गई। यही हाल लगभग सभी जिले का है।

कहां कितने मांमले लंबित
जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में 3315 केस रायपुर जिले में लंबित है इसी के साथ बिलासपुर में 1453, दुर्ग में 2615, राजनांदगांव में 719, सरगुजा में 213, जगदलपुर में 147, रायगढ़ में 674, कोरिया में 391, जशपुर में 47, सूरजपुर में 34, जांजगीर में 134, मुंगेली में 38, कोरबा में 99, कबीरधाम में 35, धमतरी में 63, महासमुंद में 287, कांकेर में 129, दंतेवाड़ा में 12, गरियाबंद में 30 केस पेंडिंग हैं। इसके साथ ही राज्य उपभोक्ता आयोग में अब तक 448 मामले लंबित हैं।

एक जिले के अध्यक्ष को 10 जिले का प्रभार
राजधानी जैसा हाल प्रदेश के कई जिलों का है। अधिकतर जिलों में अब तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई है। और दुसरे जिलों के अध्यक्षों को अलग अलग जिलों का प्रभार दे दिया गया है। जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग राजनांदगांव के अध्यक्ष योगेश चंद्र गुप्त को दुर्ग, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, महासमुंद, कोंडागांव, सुकमा का प्रभार सौंपा गया है। इसके साथ ही कोरिया अध्यक्ष राजेंद्र प्रधान को सूरजपुर, बलरामपुर, अंबिकापुर, सरगुजा का प्रभार दिया गया है। रायगढ़ अध्यक्ष छमेश्वर पटेल को जांजगीर - चांपा और कोरबा का प्रभार दिया गया है। कबीरधाम अध्यक्ष जगदम्बा राय को बिलासपुर और मुंगेली का प्रभार दिया गया है।

 

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